
Investigation of 232 shops in ten days, notice to 28 on disturbances, license of 19 canceled
गाजियाबाद। यूपी के महानगर में जीडीए (GDA) जल्द ही 200 विधायकों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसकी वजह जिले (District) में बनी मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना (Flat Scheme) के रेंट बढऩा है। दरअसल (GDA) जीडीए वीसी कंचन वर्मा का कहना है कि इसमें करीब 325 विधायकों को भूखंड अलॉट किए गए हैं। इनमें से जिन 200 की रजिस्ट्री हो चुकी है, उन्हें (Demand Notice) डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के 3 महीने में अतिरिक्त पैसे जमा करने होंगे।
विधायकों के आम लोगों को भेजा जाएगा नोटिस
अधिकारियों के अनुसार, विधायकों के बाद आम जन को नोटिस भेजे जाएंगे। हालांकि कई लोग नोटिस मिलने से पहले ही (GDA) पहुंचकर इसका विरोध जता चुके हैं। ऐसे में विधायकों से बढ़े हुए रेट को वसूलना जीडीए के लिए चुनौती होगी। इसकी वजह (Plot’s) भूखंड को (Interest) ब्याज माफ करने का मामला लंबे समय से (Vidhan Parishad) विधान परिषद की कमिटी में लंबित है। इसका असर 3000 से अधिक आवंटियों पर पड़ेगा।
विधायकों को आवंटित किए गये थे 300 मीटर के भूखंड
बता दें कि विधायकों को 300-300 वर्ग मीटर के हिसाब से भूखंड आवंटित किए गए थे। बढ़े हुए रेट के हिसाब से विधायकों (MLA) को अतिरिक्त रुपये जमा कराने होंगे। जब यह (Scheme) स्कीम लांच हुई थी। तब इसका 11800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से (alotment) आवंटन हुआ था। अब यह बढ़कर 19350 रुपये हो गया है। वीसी ने स्पष्ट किया है कि (GDA) जीडीए ने भविष्य में प्लॉट की कीमत 32,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम पर (Housing Scheme) स्कीम लॉन्च नहीं की जाएगी। जो आवंटी अतिरिक्त चार्ज (Extra Charge) देने की स्थिति नहीं होंगे, उन्हें (Property Surrender) प्रॉपर्टी सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा। उन्हें जमा रकम पर जीडीए 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देगा।
Published on:
02 Nov 2019 05:38 pm
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