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शराब के शौकीन सुन लें, अब पीने का इंतजाम करने ​​के लिए जरूरी होगा ये काम, वरना तरसने के लिए रहो तैयार

गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन से 500 ई-पास मशीन आबकारी विभाग गाजियाबाद को मिल गई हैं। इन मशीनों को शराब की दुकानों पर निःशुल्क लगाया जाएगा।

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दिल्ली से सटे गाजियाबाद आबकारी विभाग को शराब की बिक्री और क्वालिटी में पूरी पारदर्शिता रखे जाने के लिए अब शासन की तरफ से 500 ई-पास मशीन मिल चुकी है। इस प्रक्रिया में अब शराब खरीदने वाले लोगों को शराब का बिल भी मिलेगा। इन मशीनों को जल्द ही शराब की दुकानों पर स्थापित किया जाएगा। ताकि शराब खरीदने वाले हर ग्राहक को ई पास मशीन का बिल मिल सके। खास बात यह है कि सेल्समैन को प्रत्येक बोतल का क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसके बाद ही शराब की बिक्री की जाएगी। क्यूआर कोड स्कैन होते ही स्टॉक से शराब की बिक्री हो जाएगी।

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शराब की दुकानों पर निशुल्क लगेंगी मशीन

उधर, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन से 500 ई-पास मशीन आबकारी विभाग गाजियाबाद को मिल गई हैं। इन मशीनों को शराब की दुकानों पर निःशुल्क लगाया जाएगा। इसके लिए बारकोड सिस्टम के आधार पर शराब की बोतल को स्कैन करने के बाद ई-पास मशीन कनेक्ट प्रिंटर से बिल भी निकलेगा। जिससे बाद जो भी लोग शराब की खरीददारी करते हैं, उन ग्राहक को बिल भी दिया जाएगा।

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प्रिंट रेट ब्रांड और बनाने वाली कंपनी का विवरण भी मैसेज पर

आबकारी अधिकारी ने बताया कि इसके लिए बाकायदा शराब की दुकानों पर मौजूद रहने वाले सेल्समैन को ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि वह इस मशीन को आसानी से ऑपरेट कर सकें। उन्होंने बताया कि इन मशीनों के लगने के बाद ओवर रेटिंग करीब-करीब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उसके अलावा भी विभाग की तरफ से समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ई-पास मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शराब की बोतल पर प्रिंट रेट ब्रांड और बनाने वाली कंपनी का विवरण भी मोबाइल पर आ जाएगा जिसकी जांच परख ग्राहक भी आसानी से कर सकता है। यह प्रक्रिया पहले चरण में की जाएगी। जबकि दूसरे चरण में बिल की प्रतिलिपि प्रिंट से निकलकर ग्राहक को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। आबकारी अधिकारी का कहना है कि इस प्रक्रिया के बाद शराब की क्वालिटी और रेट आदि में पूरी पारदर्शिता रहेगी।


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