डीएम की बड़ी कार्रवाई, खनन अधिकारी को नोटिस कर उपायुक्त का वेतन रोका… कई विभाग में मचा हड़कंप

गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन ने समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली में लापरवाही पाए जाने पर कड़ा एक्शन लिया है। कर उपायुक्त का वेतन रोकने तथा खनन अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। जिससे कई विभाग में हड़कंप मच गया।

गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन ने मंगलवार देर शाम राजस्व वसूली और विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाया। खराब प्रगति और लापरवाही मिलने पर राज्य कर उपायुक्त आरएस यादव का वेतन रोकने और खनन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने साफ कहा कि राजस्व वसूली में ढिलाई अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गोंडा के कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम प्रियंका निरंजन ने कर एवं करेतर राजस्व वसूली की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में कई विभागों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए। सबसे बड़ी कार्रवाई राज्य कर उपायुक्त आरएस यादव के खिलाफ हुई। जिनकी खराब प्रगति और लगातार निर्देशों के बावजूद सुधार न होने पर उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए। समीक्षा के दौरान सामने आया कि राज्य कर विभाग के चार खंडों की जिम्मेदारी होने के बावजूद वसूली का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिम्मेदारी मिलने के बाद भी यदि काम में सुधार नहीं होता है। तो कार्रवाई तय है।

डीएम ने पोर्टल पर समय से डेटा अपडेट करने के निर्देश

डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा करें और लंबित वसूली को प्राथमिकता दें। उन्होंने तहसीलवार बकाया की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, आबकारी, खनन, बिजली, पशुपालन, नगर निकाय, खाद्य सुरक्षा और बैंक समेत कई विभागों की योजनाओं की प्रगति भी परखी गई।अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पोर्टल पर समय से डेटा अपडेट करें। योजनाओं के भौतिक व वित्तीय लक्ष्य पूरे करें।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी खनन अधिकारी को नोटिस

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए डीएम ने कहा कि जिन कार्यदायी संस्थाओं ने रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया है। उनसे तत्काल वसूली सुनिश्चित की जाए, अन्यथा उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। खनन विभाग की खराब रैंकिंग पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, कृषक दुर्घटना बीमा के लंबित मामलों पर उप जिलाधिकारियों को चेतावनी दी गई कि देरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों में तेजी लाना और जनता को समय पर लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए।