दो नगर पालिका, चार नगर पंचायत में 507.37 लाख रुपये से विकास को लगेंगे पंख, इन कामों को मिली मंजूरी

गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जिले की दो नगर पालिका और चार नगर पंचायत में विकास कार्य के लिए 507.37 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। जानिए इस धनराशि से कौन-कौन से काम होंगे।

डीएम ने नगर पालिका और नगर पंचायत की आय बढ़ाने के लिए दुकानों का किराया बढ़ाने का सुझाव दिया था। नगर पालिका गोंडा ने किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली है। जिसमें गोंडा को छोड़कर बाकी नगर पालिका और नगर पंचायत ने किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद डीएम ने इन नगर पंचायत में विकास करने के लिए 507.37 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है।

डीएम नेहा शर्मा ने नगर पालिका परिषद नवाबगंज, नगर पालिका परिषद करनैलगंज, नगर पंचायत मनकापुर, नगर पंचायत खरगूपुर, नगर पंचायत कटरा और नगर पंचायत परसपुर में विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। अब इन नगरीय निकायों में 507.37 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण, सड़क निर्माण से लेकर सौंदर्यीकरण जैसे विकास कार्य हो सकेंगे। जबकि नगर पालिका परिषद गोण्डा के प्रस्तावों को जिलाधिकारी का अनुमोदन नहीं मिल पाया है। नगर पालिका परिषद ने दुकानों का किराया बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली है। जिसका नतीजा यह है कि नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को मंजूरी नहीं मिल सकी है।

जिले के नगरीय निकाय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसका असर क्षेत्र के विकास कार्यों से साथ कर्मचारियों के वेतन तक पर पड़ता है। इन निकायों की सम्पत्ति पर बनी कई दुकानों से मात्र 10, 20, 50 रुपये किराया लिया जा रहा है। जोकि, वर्तमान में व्यवहारिक भी नहीं है। ऐसे में निकायों को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए जिलाधिकारी ने किराया बढ़ाने का सुझाव रखा था। नगर पालिका परिषद करनैलगंज, नगर पालिका परिषद नवाबगंज, नगर पंचायत कटरा और नगर पंचायत खरगूपुर ने स्वीकार्य भी कर लिया। लेकिन, नगर पालिका गोण्डा ने कोई जवाब नहीं दिया।

इन निकायों में विकास कार्यों को मिली रफ्तार

नगरीय निकाय निदेशालय ने नगर पालिका परिषद नगर पालिका नवाबगंज, करनैलगंज, गोंडा के साथ ही नगर पंचायत मनकापुर, नगर पंचायत खरगूपुर, नगर पंचायत कटरा और नगर पंचायत परसपुर को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में विकास कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन किया है। इस धनराशि के माध्यम से स्ट्रीट लाइट, नाली निर्माण, हैंडपम्प रिबोर, मोबाइल टॉयलेट, सीसी रोड, फॉगिंग कैमिकल, कूड़ा वाहन, डस्टबिन जैसे आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जानी है। यह धनराशि निकायों को अवमुक्त की गई है।

किसे कितनी मिली धनराशि

नगर पालिका परिषद नवाबगंज में 109.82 लाख रुपये, नगर पालिका करनैलगंज में 161.10 लाख रुपये, नगर पंचायत मनकापुर में 51.33 लाख रुपये, खरगूपुर के लिए 44.85 लाख रुपये, कटरा के लिए 45.87 लाख रुपये और परसपुर के लिए 94.40 लाख रुपये की विकास संबंधी प्रस्तावों को हरी झंड़ी दे दी गई है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत नगरीय निकायों ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए है। इन पर विचार विमर्श के लिए बीते 22 नवम्बर को बैठक का आयोजन किया गया था।

आर्थिक तंगी से उबारने की कोशिश, आज भी नगर पालिका की दुकानों का किराया 10 से 50 रुपये

जिले की नगरीय निकायों ने आय न होने के कारण आर्थिक तंगी का हवाला दिया जाता है। इससे विकास कार्यों में तो बाधा उत्पन्न होने के साथ ही कर्मचारियों का वेतन तक फंस जाता है। नगरीय निकायों की आमदनी का एक जरिया उनकी सम्पत्ति पर बनी दुकानें भी हैं। अभी तक कई निकायों में मुख्य़ बाजारों में स्थित दुकानों से भी मात्र 10, 20 रुपये किराया लिया जा रहा था। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे निकायों को उबारने के लिए जिलाधिकारी ने दुकानों का किराया बढ़ाने का सुझाव रखा गया था। जिसपर नगर पालिका परिषद करनैलगंज, नगर पालिका परिषद नवाबगंज, नगर पंचायत कटरा और नगर पंचायत खरगूपुर ने इसका प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन, बार-बार निर्देशों के बाद भी नगर पालिका परिषद गोण्डा ने किराया वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके चलते जिलाधिकारी ने नगर पालिका गोण्डा को छोड़कर निकायों में विकास कार्य संबंधी प्रस्तावों को हरी झंड़ी दे दी गई है।