Gonda News: तीन सदस्य कमेटी करेगी बाढ़ खंड में हुए घोटाले की जांच, जाने पूरा मामला

Gonda News: गोंडा बाढ़ खंड में हुए अनियमितता की जांच के लिए आयुक्त ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। 15 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

Gonda News: आयुक्त देवी पाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील ने बाढ़ कार्य खंड के तहत तटबंधों की मरम्मत सहित अन्य कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता करने की शिकायत मिली है। बिना मरम्मत कारण करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्य कमेटी का गठन कर 15 दिनों के भीतर पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है।

Gonda News: देवीपाटन मण्डल के कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने गोण्डा में बाढ़ कार्य खंड के तहत एल्गिन ब्रिज चरसढ़ी तटबंध और सकरौर भिखारीपुर रिंग बांध पर हुई वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के मद्देनजर तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। ऐली परसौली के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह ने 6 दिसंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2017 से अब तक इन तटबंधों पर हुए कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार हुआ है। ठेकेदारों और अभियंताओं ने फर्जी अनुबंध बनाकर भारी वित्तीय अनियमितताएं की हैं। जांच के लिए गठित कमेटी में मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देवीपाटन मण्डल, अभियंत्रण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, देवीपाटन मण्डल, प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा विभाग, देवीपाटन मण्डल को शामिल किया गया है। जांच कमेटी को निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

फर्जी भूमि अधिग्रहण अनुबंध पत्र बनाकर करोड़ों की बंदर बांट

फर्जी भूमि अधिग्रहण और अनुबंध बनाकर राजकीय धन की बंदरबांट करने का आरोप लगाया गया है। ठेकेदारों और अभियंताओं द्वारा निर्माण कार्यों में घोर वित्तीय अनियमितता के आरोप मढ़े गए हैं। एल्गिन ब्रिज और सकरौर रिंग बांध पर एक ही कार्य को अलग-अलग वित्तीय वर्षों में दिखाकर फर्जी भुगतान का आरोप है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तटबंधों के निर्माण और उन्नयन के लिए बनाई गई परियोजनाओं में ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से अनुबंध और भुगतान किए गए। भूमि अधिग्रहण में भी फर्जीवाड़ा हुआ। कमिश्नर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी धन के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 15 दिन में कमेटी को जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।