राजस्व वादकारी अब ना हो परेशान, 5 साल से ऊपर पुराने मामले का जल्द होगा निपटारा, ऐसे मिलेगा न्याय, जानें आसान प्रक्रिया

राजस्व न्यायालयों में मुकदमों का समय से निपटारा ना होने पर डीएम ने चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने 5 साल से अधिक समय से लंबित वादों की सूची तैयार कराई है। इसके बाद ऐसे वादकारियो के मामलों का निपटारा करके उन्हें जल्द न्याय पिलाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। जानते हैं डीएम ने इसके लिए क्या पहल किया है।

जिले के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का निस्तारण करने के लिए जुलाई माह से विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीएम के आदेश पर 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की एक सूची तैयार किया गया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अभियान चलाकर राजस्व मामलों का अधिक से अधिक निपटारा करने के आदेश दिए हैं।

डीएम नेहा शर्मा ने जिले के राजस्व न्यायालयों में 5 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए जुलाई माह में विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह आगामी जुलाई माह में प्रत्येक कार्यदिवस पर अधिक से अधिक वादों की सुनवाई/निस्तारण सुनिश्चित करें। इसकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट मुख्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से नियम कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए। डीएम के आदेश के बाद सभी राजस्व न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समय के लंबित वादों की सूची तैयार की गई है। डीएम ने राजस्व न्यायालय में बड़े पैमाने पर पुराने वादों के लंबित होने पर चिंता व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर जुलाई माह से अभियान चलाकर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि पुराने वादों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने एवं अधिक से अधिक वादों का प्रतिदिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

डीएम बोली- लापरवाही पर होगी कार्यवाही

जिलाधिकारी राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या को लेकर काफी गंभीर हैं। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वादों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन न्यायालयों में मानक के अनुरूप वादों का निस्तारण नहीं होगा, उनके पीठासीन अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।