अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जिलेभर में शुरू हुआ चकमार्ग सीमांकन अभियान

गोंडा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, चकमार्गों से अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान शुरू हो गया है। बुधवार को चारों तहसीलों में एक साथ कार्रवाई शुरू हुई तो हड़कंप मच गया।

गोंडा जिले में 1 अप्रैल 2026 से अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग सीमांकन अभियान की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की मौजूदगी में शुरू हुए इस अभियान के तहत चारों तहसीलों में चकमार्गों से अवैध कब्जे हटाकर सीमांकन का काम तेज कर दिया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया।

गोंडा जिले में चकमार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। बुधवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की उपस्थिति में “अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग सीमांकन अभियान” का शुभारंभ किया गया। अभियान की शुरुआत तहसील सदर गोण्डा के ग्राम पंचायत धनौली से हुई। जहां चकमार्ग संख्या-176 का सीमांकन कार्य कराया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि चकमार्गों पर अवैध कब्जे ग्रामीणों की आवाजाही में बड़ी बाधा बन रहे हैं। इस अभियान के जरिए ऐसे कब्जों को हटाकर चकमार्गों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा, जिससे गांवों में आवागमन आसान हो सकेगा और सरकारी भूमि सुरक्षित रहेगी।

जिले के चारों तहसीलों में एक साथ चला अभियान

अभियान के तहत जिले की चारों तहसीलों—सदर गोण्डा, तरबगंज, मनकापुर और करनैलगंज में एक साथ कार्रवाई की गई। तहसील करनैलगंज के ग्राम पंचायत उमरिया में चकमार्ग संख्या-416 को अतिक्रमण मुक्त कराकर सीमांकन कार्य शुरू किया गया। वहीं मनकापुर तहसील के ग्राम पंचायत बन्दरहा और बगदरग्रंट में गाटा संख्या-890, 161 और 399 पर अभियान चलाकर कब्जे हटाए गए।
तहसील तरबगंज में भी प्रशासन ने कई गांवों में एक साथ कार्रवाई की। धौरहराघाट, पकवान गांव, अशोकपुर, चक शिवरहा, कोठा और दुर्जनपुर में चकमार्गों को खाली कराकर सीमांकन कराया गया। इसी तरह सदर तहसील के निबिहापरसपुर और किनुबरा गांवों में भी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर चकमार्गों से अतिक्रमण हटवाया।

अभियान में इन अधिकारियों की रही मौजूदगी

इस अभियान में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव और संबंधित थाना पुलिस की टीमों ने मिलकर काम किया। प्रशासन की सख्ती और टीमवर्क के चलते कई जगहों पर वर्षों पुराने कब्जे हटाए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को तेजी से पूरा किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल रास्तों को साफ करेगा, बल्कि ग्रामीण विकास और सुगम यातायात के लिए भी अहम साबित होगा।