
डीएम को भूमि का कागजात दिखाई एसडीम
नेपाल से सटे यूपी के इस जिले में राज्य यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हो गया है। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय बनने के लिए करीब 200 एकड़ जमीन खरीद ली गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए करीब 26 एकड़ जमीन चिन्हित कर निर्माण के लिए करीब 15 करोड़ का शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। डीएम ने बताया कि शासन की स्वीकृति मिलते ही यूनिवर्सिटी की तरह तेजी से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा।
कभी यूपी के पिछड़े जनपदों में शामिल बलरामपुर अब विकास पर्यटन और सुविधाओं के मामले में अपनी अलग पहचान बना चुका है। अटल बिहारी वाजपेई की राजनीतिक कर्मभूमि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस जिले से विशेष नाता रहा है। यहां पर राज्य यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हो चुका है जबकि सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय बनाने के लिए 200 एकड़ जमीन खरीद ली गई है। वहीं अब जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए बहुप्रतीक्षित मेडिकल कालेज के शैक्षणिक ब्लाक, प्रशासनिक भवन, प्रोफेसर्स, चिकित्सकों तथा मेडिकल स्टाफ के ठहरने के लिए आवासीय भवन के लिए जमीन की उपल्बधता में आ रही अड़चनें दूर हो गई हैं और इसके लिए हाईवे के पास सबसे उपयुक्त 10.3590 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है।
मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 26 एकड़ जमीन की गई चिन्हित
बलरामपुर के डीएम अरविन्द सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उतरौला हाईवे पर मेडिकल कालेज के लिए प्रशासनिक भवन, प्रोफेर्स, डाक्टर एवं नर्सेस के ठहरने के लिए आवासीय भवन के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। तथा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए बताते चलें कि वर्ष 2017-18 से मेडिकल के प्रशासनिक भवन, प्रोफेर्स, डाक्टर्स एवं नर्सेस के ठहरने के लिए आवासीय भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हांकित करने के कार्यवाही चल रही थी। जिसे गति देते हुए भूमि के चिन्हांकन में शासन एवं मानक में आ रही दिक्कतों के निदान के लिए जिलाधिकारी श्री अरविन्द सिंह द्वारा विगत दो महीने में व्यक्तिगत प्रयास किये गये। डीएम द्वारा दिक्कतों को हर स्तर पर दूर करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन कर आवश्यक निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम ने भूमि की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों को दूर कराते हुए उतरौला हाईवे के पास ही और उपयुक्त 10.3590 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध करा दी है।
निर्माण के लिए 14 करोड़ 36 लाख 50 हजार 400 रुपए का भेजा प्रस्ताव
जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल कालेज के लिए प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, प्रोफेर्स, डाक्टर्स एवं नर्सेस के ठहरने के लिए आवासीय भवन के निर्माण के लिए आगणन तैयार कराकर प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है जिसे शासन से जल्द स्वीकृति के लिए प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कालेज के भवन के निर्माण के लिए 14 करोड़ 36 लाख 50 हजार 400 रूपए का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। शासन से स्वीकृति मिलते ही राज्य विश्व विद्यालय की तरह ही एक दो माह के अंदर समस्त कार्यवाही पूर्ण करा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेज के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन बन जाने से वहां पर स्टाफ की तैनाती के साथ ही जनसामान्य को बेहतर एवं उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगीं।
Published on:
09 Feb 2024 07:29 am
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