जनसुनवाई को मिली नई सख्ती, सीएम ऑनलाइन जुड़कर कर रहे निगरानी, डीएम 10 बजे से सुन रहे हैं फरियाद

सीएम की नाराजगी के बाद उनके कार्यालय की ओर से सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी एवं एसएसपी को पत्र भेजकर सख्त हिदायत दी गई है कि वे रोज सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहें और जनसुनवाई करें। आज 18 फरवरी बुधवार से इसे लागू कर दिया गया है।

कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में पूर्व की भांति संचालित जनसुनवाई व्यवस्था को आज से और अधिक सुदृढ़ किया गया है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ऑनलाइन जुड़कर जनसुनवाई की निगरानी कर रहे हैं।

जिलाधिकारी दीपक मीणा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, वहीं आज से मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी सीधी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है।

जन सुनवाई में सामने आई कई विभागों की समस्याएं

जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। भूमि विवाद, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि, पुलिस कार्रवाई में विलंब, पेंशन, आवास योजना, सड़क, जलनिकासी, विद्युत आपूर्ति, वन विभाग से जुड़े मामलों सहित विभिन्न समस्याएं सामने आईं।

एक-एक फरियादी की समस्या सुन रहे हैं डीएम

डीएम दीपक मीणा ने एक-एक फरियादी की समस्या गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विशेष रूप से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े और विभिन्न मामलों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों से सीधे संवाद कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

शासन की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

फरियादी को प्रगति से भी कराया जाएगा अवगत

कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई की प्रक्रिया पूर्व से उपलब्ध व्यवस्थाओं के तहत ही संचालित हो रही है। फरियादियों के बैठने की समुचित व्यवस्था पहले से मौजूद है।

प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विधिवत दर्ज कर संबंधित विभागों को तत्काल अग्रसारित किया जा रहा है तथा उनके निस्तारण की निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिकायतकर्ता को कार्रवाई की प्रगति से भी अवगत कराया जाए।

दीपक मीणा, DM

डीएम दीपक मीणा ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनसुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे जनसुनवाई में प्राप्त मामलों को प्राथमिकता पर लेते हुए तय समयसीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही फरियादियों के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें।

आज दिखी अतरिक्त सतर्कता

मुख्यमंत्री की आज से शुरू हुई ऑनलाइन निगरानी के बाद प्रशासनिक तंत्र में अतिरिक्त सक्रियता देखने को मिली। अधिकारियों ने मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।

जन सुनवाई को मिलेगी नई गति

जनसुनवाई की यह व्यवस्था न केवल शिकायतों के समाधान का माध्यम बन रही है, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को भी मजबूत कर रही है। शासन और जिला प्रशासन के समन्वय से गोरखपुर में जनहित के कार्यों को नई गति मिलती दिखाई दे रही है।