कुछ कैटिगरी को छोड़कर वर्ष 2013 में हथियारों के लाइसेंस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। शासन ने साल 2016 की गाइडलाइंस के तहत नए शस्त्र के लाइसेंस जारी करने के निर्देश एक सप्ताह पहले दिए है। वहीं, अपराध पीड़ित, विरासत, व्यापारी, उद्यमी, बैंक संस्थागत, वित्तीय संस्थान, विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मी जो प्रवर्तन में कार्यरत हैं, सैनिक, अर्द्धसैनिक, पुलिसकर्मी, एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्य, राष्ट्रीय व अतरराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज को भी नए लाइसेंस के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।