जनसंख्या नियंत्रण कानून पर MP के मंत्री का विवादास्पद बयान, बोले- ‘मुस्लिम दो-तीन शादी और 10-10 बच्चे पैदा करना चाहते हैं’

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा के दौरान विवादास्पद बयान दिया है। जानिये पूरा मामला।

गुना/ उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले लए जाने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा देश भर में होनी शुरु हो गई है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इस कानून को लाने की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। अधिकतर राजनेता इसे देशहित का बड़ा फैसला बताते हुए प्रदेश सरकार को भी इसपर विचार करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। लेकिन, इसी बीच शनिवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का विवादास्पद बयान सामने आया है।

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मुस्लिम आबादी को लिया आड़े हाथ

शनिवार को जनसंपर्क कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पूछे गए सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री महेन्द्र सिसोदिया ने प्रदेश और देश की मुस्लिम आबादी को सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, मुस्लिम 2-3 शादियां करते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए। बच्चे पैदा करने की संख्या तय होनी चाहिए।

समाज के हर व्यक्ति को बच्चे पैदा करने की संख्या सुनिश्चित करनी चाहिए- मंत्री

सवाल के जवाब में ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि, 'जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले से ही कई कानून हैं, लेकिन समान नागरिकता कानून लागू होना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति को बच्चे पैदा करने की संख्या सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि मुस्लिमों में ये सुनिश्चित नहीं है। उन्होंने कहा कि, 'मैं चाहता हूम कि, दो-दो, तीन-तीन शादियां करने और 10-10 बच्चे पैदा करने पर रोक लगे।'

जब कांग्रेस कानून लाई थी, तो हमने तब भी इसका विरोध नहीं किया- मंत्री सिसोदिया

एक अन्य सवाल में जब उनसे पूछा गया कि, पहले कांग्रेस द्वारा जब यही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया था, तो भाजपा इसके विरोध में क्यों थी। इसपर जवाब देते हुए मंत्री सिसोदिया ने कहा कि, भाजपा कभी भी इस कानून के विरोध में नहीं रही है। उसने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। भाजपा ने हमेशा नियंत्रण का साथ दिया, लेकिन भाजपा की जब भी यही मांग थी कि, मुस्लिम समाज को इस कानून के दायरे से दूर नहीं रखना चाहिए।

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