टूरिज्म को बढ़ावा देने ग्वालियर सहित ये बनेंगे टूरिज्म सर्किट

मध्यप्रदेश में हेरीटेज टूरिज्म सर्किट का प्रस्ताव मंजूरी प्रक्रिया के अंतिम दौर में है। काउंट डाउन शुरू हो चुका है। सेंट्रल की टीम हाल ही में फाइनल स्पॉट निरीक्षण कर चुकी है।

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में हेरीटेज टूरिज्म सर्किट का प्रस्ताव मंजूरी प्रक्रिया के अंतिम दौर में है। काउंट डाउन शुरू हो चुका है। सेंट्रल की टीम हाल ही में फाइनल स्पॉट निरीक्षण कर चुकी है।

दूसरी तरफ, इसी प्रस्ताव के समानांतर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए वाइल्ड लाइफ सर्किट भी विकसित किया जा रहा है। इन दोनों टूरिज्म सर्किट्स में ग्वालियर को 'प्रवेश द्वार' के रूप में विकसित करने की योजना है। हालांकि दोनों ही टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिल्ली से फंड आना बाकी है। दोनों सर्किटों के लिए डेवलपमेंट कॉस्ट करीब 200 करोड़ आंकी गई है।

हरीटेज सर्किट के संदर्भ में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएस दंडोतिया ने बताया कि प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। हाल ही में प्रस्ताव नई दिल्ली जा चुका है। नई दिल्ली की टीम ने इसका स्पॉट निरीक्षण भी किया है। बता दें कि वर्तमान में मप्र टूरिज्म कार्पोरेशन के केवल एक टूरिज्म सर्किट मसलन ग्वालियर, शिवपुरी,आेरछा और खजुराहो सर्किट में शामिल है।

हवाई सेवा का अभाव......नेशनल टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित होने की राह के स्पीड ब्रेकर

ग्वालियर में हवाई सेवा के न होने से खास तौर पर अमेरिका, पश्चिमी देशों और पूर्वी एयियाई देशों मसलन जापान और कोरियन पर्यटकों का अभाव रहता है।

स्तरीय होटल, लक्जरी होटल के न होने

लक्जरी होटल के न होने से ग्वालियर में पर्यटकों का नाइट स्टे नहीं हो पाता। इसके लिए वे सीधे खजुराहो या ओरछा जाते हैं, जबकि राज्य शासन ने लक्जरी टैक्स में पांच से छह साल सालाना छूट देने की सुविधा दे रखी है। ये छूट सात साल के लिए है। दूसरे, होटल विकास के लिए 35 फीसदी तक केपिटल सब्सिडी देने की योजना है।

अगर कोई मकान 1950 से पहले का है। उसमें ये सुविधा दी जा सकती है। प्रदेश के टूरिज्म प्रमोशनल यूनिट के निदेशक डीके राजोरिया ने बताया कि ग्वालियर से एक भी होटल ने इस तरह की छूट के लिए आवेदन नहीं दिया है।

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