प्रभारी सचिव बोले- नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन हो ऐसे जनजागरुकता कार्यक्रम चलाएं

नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी जन जागरुकता के कार्यक्रम हाथ में लिए जाएं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें, इस दिशा में भी स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किए जाएं।

ग्वालियर. ग्वालियर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को तत्परता से धरातल पर उतारा जाए, ताकि लोगों को इसका लाभ समय पर मिल सके। साथ ही नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी जन जागरुकता के कार्यक्रम हाथ में लिए जाएं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें, इस दिशा में भी स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किए जाएं। शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तेजी से हो, जरूरतमंदों को योजनाओं का समय पर लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह बात प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव राजेश राजौरा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कही।

प्रदेश शासन की ओर से जिला सरकार के तहत सभी जिलों में प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। ग्वालियर जिले के प्रभारी सचिव राजेश राजौरा ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रभारी सचिव प्रशासन और शासन के मध्य सेतु का कार्य करेंगे। शासन स्तर पर जिले की कोई योजना या कार्यक्रम लंबित है, अथवा शासन से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरा कराने का कार्य किया जाएगा।प्रभारी सचिव राजौरा ने कहा कि ग्वालियर में स्थापित आईटी पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क का भी बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाएं। शासन स्तर से भी रेडीमेड गारमेंट पार्क, आईटी पार्क तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में उपलब्ध भूमि के बेहतर उपयोग के संबंध में प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि प्रणाली के संबंध में जानकारी दी जाए। खरीफ एवं रबी का रकबा बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएं। बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के संबंध में बताया गया कि 15020 कुल आवेदन योजना के तहत प्राप्त हुए हैं। ऋण माफी का लाभ भी किसानों को दिया गया है।

फसल ऋण घोटाले में सख्त कार्रवाई करें
प्रभारी सचिव राजौरा ने कि ग्वालियर अंचल में कॉपरेटिव बैंकों के माध्यम से फसल ऋण घोटालों में लिप्त लोगों के विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए।