132 केस तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट में पेंडिंग और 141 केसों का जिला न्यायालय में देना है जवाब

-नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के मामले सबसे ज्यादा

श्योपुर। सीमांकन, बटवारा, नामांतरण सहित अन्य राजस्व सबंधित मामलों को मिलाकर तहसीलदार न्यायालयों में 132 प्रकरण लंबित हैं। इसमें वर्ष 2022 के 72 और वर्ष 2023 के 60 प्रकरण शामिल हैं। जबकि जिला एवं सत्र न्यायालय में वर्ष 2022 के 79 प्रकरण और वर्ष 2023 के 62 प्रकरणों में तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को जवाब प्रस्तुत करना है। इन प्रकरणों में एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एक उप संचालक कृषि और एक में उप वन मंडलाधिकारी से भी जवाब मांगा गया है। इसी तरह हाइकोर्ट में भी 111 प्रकरण श्योपुर जिले से संबंधित विचाराधीन हैं, इन प्रकरणों में अधिकारियों से जवाब मांगे गए हैं। दरअसल, प्रदेश मुख्यालय से आए निर्देशों के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों की पैंडेंसी को पूरी तरह से खत्म करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व अधिकारी सामान्य प्रकरणों में निराकरण कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय से संबंधित प्रकरण अभी भी लंबित हैं। अब इन सभी प्रकरणों की भी अलग से समीक्षा होगी।

यह है राजस्व प्रकरणों की स्थिति
प्रभारी अधिकारी------------वर्ष 2022-------------वर्ष 2023----------योग
तहसीलदार श्योपुर---------45----------------30----------------75
तहसीलदार बड़ौदा---------08----------------06----------------14
तहसीलदार कराहल---------13----------------21----------------34
तहसीलदार वीरपुर---------03----------------01----------------03
तहसीलदार विजयपुर---------01----------------02----------------03
तहसीलदार बड़ौदा---------02----------------00----------------02

हाइकोर्ट में भी जारी है सुनवाई
-सीएमएचओ 1, डीईओ 7, एसडीएम कराहल 13, एसडीएम विजयपुर 16, एसडीएम श्योपुर 36, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख 2, जनपद सीईओ कराहल 4, जनपद सीईओ विजयपुर 13, जनपद सीईओ श्योपुर 2, सहायक आयुक्त अजाक 5, सीएमओ नगर पालिका श्योपुर 2, ईई पीडब्ल्यूडी 1, ईई डब्ल्यूआरडी 1, सीएमओ नपं विजयपुर 1, सीएमओ नपं बड़ौदा 1, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड 1, वाणिज्यकर अधिकारी 1, उप जिला निर्वाचन अधिकारी 1, डिप्टी कलेक्टर श्योपुर 1, एसडीओपी श्योपुर 1 और सहायक संचालक महिला बाल विकास से संबंधित 1 केस हाइकोर्ट में सुनवाई जारी है।