15 अक्टूबर 2026,
गुरुवार
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MP Breaking
MP Breaking: संगीत नगरी ग्वालियर में विकास कार्यों की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक के दौरान जनकार्य विभाग (PWD) में लापरवाही बरतने वाले चार बाबुओं पर बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रभारी मंत्री की ओर से दिए गए सुझावों को विभागीय एक्सेल शीट में अपडेट नहीं करने पर आयुक्त ने चारों बाबुओं को नोटिस जारी किया है। नोटिस में दिए गए आदेश में साफ लिखा गया है कि इन चारों कर्मचारियों की एक-एक वेतनवृद्धि (Salary increment) रोकी जाएगी। वहीं चेतावनी भी दी गई है। जिसके बाद पूरे PWD में हड़कंप मच गया है।
दरअसल ग्वालियर जिले के विकास और जनकार्य संबंधी समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने कई अहम सुझाव दिए थे। इन सुझावों को विभाग की एक्सेल शीट में दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए अद्यतन किया जाना था। लेकिन, चार बाबुओं ने इस काम में गंभीरता नहीं दिखाई। आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
जब यह मामला आयुक्त के संज्ञान में आया तो उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यों में ढिलाई और उदासीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
PWD के चार बाबुओं पर यह कार्रवाई की गई है। इनमें धर्मेंद्र धाकड़, राजीव जयसवाल, अश्वनि गुप्ता समेत चारों बाबुओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और विभागीय जवाब भी तलब किया गया है। साथ ही, भविष्य में इस तरह की लापरवाही पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रभारी मंत्री ने हाल ही में ग्वालियर जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की थी। बैठक के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हर सुझाव और निर्णय को रिकॉर्ड में दर्ज कर समय-सीमा के भीतर लागू किया जाए। लेकिन बाबुओं की लापरवाही के चलते मंत्री के निर्देश कागजों में ही सिमट कर रह गए। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताई और आयुक्त को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा- नोटिस में साफ लिखा है...
1- लापरवाही करने वाले कर्मचारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।
2- भविष्य में कार्य के प्रति गंभीरता न बरतने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3- प्रत्येक बैठक और दिए गए सुझावों का अद्यतन समय पर करना अनिवार्य होगा।
इस कार्रवाई से PWD में हड़कंप मच गया है। अन्य कर्मचारी भी सतर्क हो गए हैं और उन्हें साफ संदेश मिल गया है कि आदेशों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है।
