हरमोनियम व आर्केस्ट्रा पार्टी के रेट पर आपत्ति, बाजार में मिलते हैं सस्ते, इसलिए घटाए जाएं दाम

प्रचार के दौरान जो-जो उपयोग मिलेगा, उसे प्रचार खर्च में जोड़ा जाएगा, 127 प्रकार के खर्च की रेट घोषित की थी

ग्वालियर. जिला निर्वाचन ने चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री के रेट घोषित किए थे। इन रेट पर राजनैतिक दलों से आपत्तियां मांगी थी। भाजपा की ओर से दो आपत्तियां आई हैं। यह आपत्ति हरमोनियम व आर्केस्ट्रा पार्टी पर है। बाजार में आर्केस्ट्रा छह हजार रुपए में मिल रहा है। 10 हजार रेट क्यों निर्धारित किया है। हरमोनियम पार्टी एक हजार रुपये में मिल जाती है। इसके रेट भी पांच हजार से घटाए जाएं। सोमवार तक दावे व आपत्तियां और ली जाएंगी। इसके बाद राजनैतिक दलों के साथ बैठकर रेट लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी।
विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग होने वाली 127 प्रकार की सामग्री के बाजार मूल्य लिए गए। बाजार मूल्य लेने के लिए कमेटी बनाई, जिसने बाजार से रेट लिए और उस रेट को फाइनल किया। चुनाव प्रचार के दौरान 127 में जो सामग्री उपयोग की गई, वह प्रत्याशी के खर्च में जोड़ी जाएगी। पानी, खाना, नास्ता, चाय आदि के रेट दिए गए हैं। फूल मालाओं का भी खर्च जुड़ेगा। समन्वय समिति की बैठक में रेट व सभा स्थल जारी किए गए। राजनैतिक दलों से दावे आपत्तियां मांगी। भाजपा की ओर से दो सामग्री पर आपत्ति आई है।
दो मैदानों पर आ सकती है आपत्ति
फूलबाग व थाटीपुर के रामलीला मैदान पर आपत्ति आ सकती है। क्योंकि अक्टूबर में इन मैदानों पर रामलीला का आयोजन होता है। इसी बीच चुनावी सभाएं होगी, उससे रामलीला का आयोजन प्रभावित हो सकती है। इस कारण सामान्य आपत्ति आ सकती है। फूलबाग को लेकर मौखिक आपत्ति आ चुकी है। इसे लिखित में मांगा गया है।
कैंपर का पानी पिलाया तो 20 रुपए, टैंकर 500 रुपए जुड़ेंगे
खाद्य सामग्री के रेट भी तय किए गए हैं। सभा व प्रचार में कैंपर का पानी पिलाया तो 20 रुपए प्रति कैंपर जुड़ेगा। टैंकर रखा तो 500 रुपए खर्च जुड़ेगा। बिस्किट 10 रुपए प्रति पैकेट जोड़ा जाएगा।
- होटल व गेस्ट हाउस का किराया 1200 रुपए प्रति कमरा निर्धारित किया गया है।
- चाय के दस रुपए निर्धारित किए हैं। कट चाय का रेट पांच रुपए है।
- वाहनों का भी किराया निर्धारित किया है। लाइट आदि के भी रेट लगाए गए हैं।
इनका कहना है
सोमवार तक दावे आपत्तियों का इंतजार करेंगे। उसके बाद राजनैतिक दलों की एक बार बैठक बुलाकर रेट लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी।
एलके पांडे, उप निर्वाचन अधिकारी