शहर की 1570 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम, 200% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित

Gwalior Property Guideline : वित्त वर्ष 2025-26 की नई कलेक्टर गाइडलाइन(Gwalior Property Guideline निर्धारित करने के लिए एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव की अध्यक्षता में उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 1570 लोकेशन पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया।

MP News : नई कलेक्टर गाइडलाइन में ग्वालियर जिला मूल्यांकन समिति का प्रस्ताव मंजूर किया जाता है तो अब प्लॉट की न्यूनतम सरकारी कीमत एक हजार रुपए प्रति वर्गफीट तक रह सकती है। समिति सदस्यों ने बाजार में प्लॉट की सबसे कम कीमत भी एक हजार रुपए वर्गफीट होने का हवाला देते हुए मौजूदा न्यूनतम दर 600 रुपए वर्गफीट को इसी आधार पर बढ़ाने का सुझाव दिया है। इससे अब प्लॉट की सरकारी कीमत बढ़ेगी। इसके साथ ही जिले की 1570 लोकेशन पर भी रजिस्ट्री की दरों में बढ़ोतरी(Gwalior Property Guideline) हो जाएगी।

जहां कम वहां का भेजा प्रस्ताव...

वित्त वर्ष 2025-26 की नई कलेक्टर गाइडलाइन(Gwalior Property Guideline निर्धारित करने के लिए एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव की अध्यक्षता में उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 1570 लोकेशन पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में ऐसी कई लोकेशन थी, जिसमें गाइडलाइन कम थी। इसको लेकर कहा गया कि शहर में कहीं भी 1000 रुपए स्क्वायर फीट से कम रेट पर प्लॉट नहीं मिल रहा है, लेकिन गाइडलाइन 600 रुपए स्क्वायर फीट है। गाइडलाइन के प्रस्ताव में संशोधन कर प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। 10 से लेकर 200 फीसदी तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की है। कुछ लोकेशन बढ़ोतरी से रह गई थी, उन लोकेशन पर भी बढ़ोतरी की जा रही है।

ऐसे प्रस्तावित की है बढ़ोतरी

बढ़ोतरी के यह दिए आधार

● शहर में नई कॉलोनी तेज गति से विकसित हुई है। रोड भी बने हैं। इन पर रजिस्ट्री गाइडलाइन से अधिक पर हुई है।

● संपदा-2 से अधिक गाइडलाइन(Gwalior Property Guideline) पर हुई रजिस्ट्री का डेटा तैयार किया गया ।

● नई टाउनशिप विकसित हुई हैं, उनमें रेट अधिक है, लेकिन गाइडलाइन कम है।

संपदा-2 साफ्टवेयर से किया डेटा विश्लेषण

वित्त वर्ष 2025-26 की गाइडलाइन(Gwalior Property Guideline) बढ़ोतरी के लिए उप पंजीयकों ने प्रस्ताव तैयार किए। संपदा-2 सॉफ्टवेयर से डेटा का विश्लेषण किया गया। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री हो रही हैं, वहां पर बढ़ोतरी की गई है। 32 हजार दस्तावेज का विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर बढ़ोतरी निकाली गई है। इसके अलावा पंजीयन महानिरीक्षक को भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे गए हैं। महानिरीक्षक ने बढ़ोतरी के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए।