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एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की महापंचायत, टिब्बी छावनी में तब्दील; ड्रोन से निगरानी

Ethanol Factory Dispute: किसान नेताओं ने प्रशासन को चेताया है कि जब तक एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने का स्थाई आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

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Ethanol factory dispute

कि​सान महापंचायत के चलते भारी पुलिस जाब्ता तैनात। फोटो: पत्रिका

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में लग रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने की छिड़ी जंग के बीच बुधवार को जंक्शन मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत की घोषणा की गई है। इसे देखते हुए विरोध का मंच तैयार हो गया है। विभिन्न संगठनों के किसान नेता हनुमानगढ़ पहुंचने लगे हैं। किसान नेताओं ने प्रशासन को चेताया है कि जब तक एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने का स्थाई आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

किसान नेताओं ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री लगने पर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा। लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलेगा। वायु और भूमि प्रदूषण फैलने की आशंका को देखते हुए सभी ने एक स्वर में फैक्ट्री निर्माण को स्थाई तौर पर रोकने की मांग की है। ताकि क्षेत्र की नस्ल और फसल दोनों को सुरक्षित किया जा सके।

वहीं, जिला प्रशासन ने कलक्ट्रेट से लेकर मंडी में सभा स्थल तक लाउडस्पीकर लगाए हैं। ताकि प्रशासन किसानों तक अपनी बात सीधे तौर पर पहुंचा सके। करीब पंद्रह सौ पुलिस जवानों का जाब्ता सभा व कलक्ट्रेट के आसपास तैनात किया गया। दस कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जिला मुख्यालय पर बुधवार को भी नेटबंदी और निषेधाज्ञा लागू रही। तीन से अधिक ट्रैक्टर एक साथ रखने को लेकर पाबंदी रही।

शहर में यातायात व्यवस्था डायवर्ट

आंदोलन के चलते शहर में यातायात व्यवस्था को डायवर्ट किया गया। सभा स्थल पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। कलक्ट्रेट के आसापास मजबूत बेरिकेडिंग की गई। ताकि बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सके।

कमेटी गठित, रिपोर्ट कब तक होगी तैयार, इसका समय निर्धारित नहीं

हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में लग रहे एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के संबंध में फैक्टरी से होने वाले संभावित भूजल प्रदूषण के परीक्षण को लेकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें संभागीय आयुक्त बीकानेर को अध्यक्ष, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के शासन सचिव को सदस्य सचिव, जिला कलक्टर हनुमानगढ़, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता अरविंद अग्रवाल, मुख्य अभियंता भूजल विभाग सूरजभान को सदस्य बनाया गया है। उक्त कमेटी राजस्थान सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी। हालांकि कमेटी कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इसकी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।