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अब 31 जुलाई तक मप्र सरकार करेगी किसानों से एमएसपी पर खरीदी

हरदा.समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी अधबीच में बंद करने से आक्रोशित किसान कांग्रेस ने बुधवार को सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर आशीष खरे को ज्ञापन दिया। इसमें मूंग खरीदी वापस शुरु करने की मांग की। ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नेफेड का पत्र आते ही स्लॉट बुकिंग को पोर्टल भी दो दिन से बंद है। इधर नेफेड ने बुधवार को पत्र जारी कर कहा कि 18 जुलाई को खरीदी पूरी हो गई,उस स्टॉक की टीसी जारी करें। वहीं डीएमओ ने बताया कि अब 31 जुलाई तक राज्य सरकार खरीदी करेगी। मालूम हो कि मूंग खरीदी बंद करने को लेेकर बुधवा

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हरदा

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Mahesh bhawre

Jul 19, 2023

 अब 31 जुलाई तक मप्र सरकार करेगी किसानों से एमएसपी पर खरीदी

Now till July 31, MP government will buy from farmers on MSP

किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन सांई,केदार सिरोही,मनीष शर्मा,जिलाध्यक्ष ओम पटेल ने कहा कि 17 जुलाई को नेफेड ने मूंग खरीदी की लिमिट 2 लाख 75 हजार 645 मीट्रिक टन पूरा होने का हवाला देते हुए खरीदी बंद करने का पत्र जारी किया। कांग्रेसियों ने कहा कि खरीदी समय से शुुरु नहीं हुई। स्लॉट बुकिंग शुरु से दिक्कत रही। कुछ वेयर हाउस ने चुपचाप ऑफ लाइन खरीदी की,बाकी केंद्र शुरु ही नहीं किए जा सके। 28 जून से कुछ केंद्रों पर खरीदी शुुरु हुई। करीब 22 दिन खरीदी चली,और बंद करने के आदेश आ गए। जिले में 34615 किसानों ने पंजीयन कराया। अभी तक करीब 9500 किसान ही मूंग बेच पाए हैं। करीब 25 हजार किसान बाकी हैं। कांग्रेस ने कहा कि अभी तक 49 केंद्र पूरे चालू ही नहीं हुए। किसानों ने कम दाम में 5 लाख क्विंटल मूंग मंडी में बेचा,जिसकी सरकार भरपाई करे।
वेयर हाउस में खरीदी व डब्ल्यूएच जारी होने के बाद भी 23 दिन में भुगतान नहीं हुआ।

यह कहा पत्र में:

नेफेड ने मप्र राज्य में पीएसएस ग्रीष्मकालीन 2023 मूंग की खरीदी सर्वेयरों की तैनाती के संबंध में पत्र लिखा। इसमें कहा कि मप्र में ग्रीष्मकालीन पीएसएस मूंग खरीदी 18 जुलाई को पूरी हो गई। 18 जुलाई 2023 तक खरीदे गए स्टॉक की टीसी पास करें, जो सरकार के एफएक्यू मापदंडों को सख्ती से पूरा कर रहा हो। भारत सरकार 2 दिनों में सर्वेयरों की रिपोर्ट और समेकित गोदाम रिपोर्ट के साथ इस कार्यालय को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इसके अलावा मप्र के मार्कफेड प्रबंध निदेशक के निजी सचिव को भेजी कॉपी में कहा कि

यदि मूंग खरीद के लिए आगे के राज्य खरीदी संचालन के लिए मार्कफेड को सर्वेयरों की जरुरत होती है, तो वह नेफेड को सूचित करें। जिस अनुसार सर्वेयरों को निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तैनाती जारी रखने पर आगे के लिए ऐसी तैनाती के लिए सर्वेक्षकों का भुगतान एजेंसियां उपार्जन कार्य मप्र मार्कफेड द्वारा किया जाएगा।

इनका कहना है

केंद्र का कोटा पूरा,अब मप्र सरकार खरीदेगी:
केंद्र सरकार का खरीदी का कोटा पूरा हो गया है। अब 31 जुलाई तक किसानों से एमएसपी पर राज्य सरकार खरीदी करेगी। खरीदी लगातार जारी रखने के सभी केंद्रों को निर्देश जारी कर दिए है।

-योगेश मालवीया,जिला विपणन अधिकारी