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Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / इस आईएएस ने पूरा किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना, देखें वीडियो

इस आईएएस ने पूरा किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना, देखें वीडियो

जिलाधिकारी ने जिले को ओडीएफ घोषित करा लिया है। इसके लिए उनका सम्मान भी किया गया।
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हाथरस

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suchita mishra

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Updated: 26 Sep 2018, 9:53 AM IST

noida

narendra modi

हाथरस। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान में अब हाथरस जिला काफी आगे निकल चुका है। हाथरस जिला ओडीएफ (Open defecation free) यानि खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया गया। यह काम हुआ है कि जिलाधिकारी डॉ. रमाशंकर मौर्य के नेतृत्व में। जिले को ओडीएफ घषित कराने के लिए कितने ही प्रयास किए गए। अनेक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लाभार्थियों को भी कसा गया। अंततः लक्ष्य हासिल कर लिया गया।

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किया गया सम्मान

जिले के एक फार्म हाउस में एक दिवसीय स्वच्छता सभा का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त अजयदीप सिंह पहुंचे। मंडलायुक्त अजयदीप सिंह ने दीप प्रज्ज्वल्लित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में जिले को ओडीएफ घोषित करने के अलावा प्रधानों, स्वच्छाग्राहियों, सचिवों, आधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा जिले के ओडीएफ के सफर के बारे में भी बताया गया।

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प्रदेश में 12 वें स्थान पर

हाथरस प्रदेश में 12 वें व अलीगढ़ मंडल में ओडीएफ की रेस में दूसरे स्थान पर रहा। मण्डलायुक्त अजयदीप सिंह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रदेश के 75 जिलों में हाथरस ने 12 वां स्थान हासिल किया हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में स्वच्छता में सहभागी रहे करीब 700 लोगों को सम्मानित किया गया। उन्होंने जिले के ओडीएफ हो जाने पर सभी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि निचले स्तर का कार्य हो चुका है। अब ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाए।

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2 अक्टूबर 2019 तक पूरा देश होगा खुले में शौचमुक्त

ओडीएफ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पुण्यतिथि के दिन राजघाट से की थी। इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य राष्ट्रपिता के 150वीं पुण्यतिथि यानी 2 अक्टूबर 2019 तक का रखा गया है। पीएम मोदी के इस अभियान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जान से लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को 2018 में ही ओडीएफ घोषित करना चाहते है। इसी उद्देश्य के चलते इस अभियान में करोड़ो रुपया हर जिले को दिया गया है।

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