ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहे हैं RTO तो कराना पड़ सकता है Covid-19 टेस्ट!

  • RTO initiative for COVID-19 testing : कोरोना टेस्टिंग की संख्या को बढ़ावा देने के मकसद से परिवहन विभाग ने छेड़ी ये पहल
  • आरटीओ में डीएल के लिए आवेदन करने आने वालों के साथ दूसरे लोग भी करा सकते हैं टेस्टिंग

By: Soma Roy

Published: 21 Oct 2020, 05:31 PM IST

नई दिल्ली। यातयाता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए परिवहन विभाग पहले से ही कई नियमों में बदलाव कर चुका है। वहीं अब आरटीओ दफ्तर में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए आने वाले लोगों को एक और प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। दरअसल लोगों को सुरक्षित रखने एवं कोविड-19 टेस्टिंग (COVID-19 Testing) को बढ़ावा देने के मकसद से आरटीओ की ओर से टेस्टिंग कैम्प लगाए जा रहे हैं। यह पहल साउथ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से शुरू की गई है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के साउथ ज़ोन और सेंट्रल ज़ोन में स्थित आरटीओ (RTO) ऑफिस और सराय काले खां स्थित ऑफिस में भी कोविड-19 की टेस्टिंग की जा रही है। ज्यादा तादाद में लोगों के आने पर परिवहन कार्यालय में काम करने वालों के ड्यूटी आवर्स तक बढ़ाए जा रहे हैं।

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में बढ़ रहे कोरोना केस को रोकने के लिए कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर शिविर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी के तहत टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। आरटीओ में डीएल के लिए आवेदन करने आने वाले एवं अन्य लोगों की जांच की जा रही है। सभी लोगों का टेस्ट कराने के लिए कर्मचारियों के वर्किंग ऑवर को भी बढ़ाना जा रहा है। विभाग के आलाधिकारियों के मुताबिक रैपिड टेस्ट कराने और उसके रिजल्ट में थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से लोगों को इंतजार भी करना पड़ता है। इस बीच किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए परिवहन विभाग के कर्मचारियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से लगाए जा रहे कैंप में टेस्टिंग सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक होगी। विभाग की ओर से टेस्टिंग के लिए नई जगह लेने का भी प्लान बनाया जा रहा है क्योंकि लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हर दिन कोरोना टेस्टिंग ज्यादा संख्या में कराए जा रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली आरटीओ में इसकी कामयाबी को देखते हुए देश के दूसरे राज्यों में भी इसे अमल में लाया जाएगा।

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