नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों की उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज होगी और हर दिन की मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि, छात्रों की न्यूनतम 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, जबकि 80 फीसदी से अधिक उपस्थिति को आदर्श माना जाएगा। अगर किसी छात्र की उपस्थिति तय सीमा से कम रहती है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, स्कॉलरशिप का लाभ भी रोका जा सकता है।