अब ऑनलाइन मिलेगी कोरोना जांच की रिपोर्ट, निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी रोक

कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने कोरोना सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट को ऑनलाइन किए जाने के निर्देश जारी किए हैं।

इंदौर/ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना वायरस सूबे में सबसे तेजी से अपने पांव पसार रहा है। प्रशासन भी इसपर गंभीर है और लगैतैर लोगों की जांच में जुटी हुई है। ऐसे में कोरोना जांच रिपोर्ट के मनमाने दाम इस काम बंद दौर में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से शहर की जनता को बड़ी सहूलत देने की तैयारी की जा रही है। कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने कोरोना सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट को ऑनलाइन किए जाने के निर्देश जारी किए हैं।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा 5 मई से जारी की गई सभी टेस्ट रिपोर्ट जिला सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से जिला प्रशासन इंदौर की अधिकृत वेबसाइट पर डाली जाने लगी है।जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुनीता जैन के मुताबिक, एमजीएम मेडिकल कॉलेज से प्राप्त सूची को रोजाना NIC इंदौर की वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी की जा रही है।इसके बाद कोई भी व्यक्ति ये रिपोर्ट देख सकेगा।

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निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी रोक

जानकारों की मानें तो प्रशासन की ओर से लिए गए इस फैसले को इस संकट की घड़ी के बीच इंदौर के प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने का तरीका बताया जा रहा है। कोरोना की जांच रिपोर्ट अब सीधे मरीज को मोबाइल पर भी मिलेगी। साथ ही नेगेटिव और पॉजीटिव आए हुए सभी मरीजों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। साथ ही, निजी अस्‍पतालों में हर सुविधा का शुल्‍क भी तय करके मनमानी बिलिंग पर लगाम लगाई जाएगी। कई अस्पताल बिल बढ़ाने के चक्कर में मरीजों की रिपोर्ट छिपा लेते थे और उन्हें बिना कारण के भर्ती किए रहते हैं, प्रशासन के समक्ष इस संबंध में लगातार शिकायतें पहुंच रही है। इसी के मद्देनजर लोकहित में ये फैसला लिया गया है।

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निजी अस्पतालों की हर सुविधा का रेट फिक्स करेगी सरकार

कोरोना संकट के इस दौर में जब एक बड़ी आबादी काम बंद होने के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में निजी अस्‍पतालों की मनमानी बिलिंग की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही है। इसके लिए आईसीयू चार्ज, बेड चार्ज आदि की दरें तय कर एक गाइड लाइन बनाई गई है और जिसे राज्‍य सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने पर कोई भी निजी अस्‍पताल मरीज से तय दरों से अधिक शुल्‍क नहीं वसूल सकेगा। नियमों का उल्लघंन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।