अब सोलर पैनल लगाने वालों को बिल्डिंग परमिशन पर मिलेगी भारी छूट, सबसिडी भी ज्यादा दी जाएगी

अगले तीन माह में 40 हजार से ज्यादा परिवारों के बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य़ इंदौर नगर निगम ने निर्धारित किया है।

स्वच्छता के क्षेत्र में देशभर में लगातार सात बार नंबर-1 बना रहने वाला मध्य प्रदेश का आर्थिक शहर इंदौर अब जल्द ही देश की सोलर सिटी के नाम से पहचाना जाएगा। इसके लिए इंदौर नगर निगम ने प्रयास शुरु कर दिए हैं। लोग ज्यादा से ज्याद सोलर ऊर्जा लगाने के लिए आगे आए, इसके लिए नगर निगम 1500 वर्गफीट के प्लॉटों का नक्शा पास कराने यानी बिल्डिंग पर्मिशन की फीस में 6 फीसदी की छूट देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अपने घर में सोलर उपकरण लगाने वालों को अब से सबसिडी और बढ़ाकर दी जाएगी।

नगर निगम की नई तैयारियों के तहत अब शहर के 85 वार्डों में तालाबों के किनारे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुमंजिला इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल्स लगाए जाएंगे। निगम का टारगेट है कि शहर में अगले तीन महीनों के भीतर 40 हजार से ज्यादा परिवारों के बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए सोलर पैनल लगवाने की तैयारी की जा रही है।

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शहर में चलाई जाएगी मुहिम

इस संबंध में इंदौर महापौर पुष्य मित्र भार्गव का कहना है कि अगले साल दिल्ली से सोलर सिटी पुरस्कार के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। मुझे उम्मीद हैं कि पर्यावरण हित और बिजली खर्च में कमी के लिए पूरा शहर इस मुहिम में आगे आएगा।

पांच साल में फ्री हो जाती है सोलर पैनल

शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि सोलर यूनिट लगाने वाले को उसका खर्च पांच साल में निकल जाता है। साथ ही अगले 20 साल उसका इस्तेमाल किया जाता रहेगा। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए आम लोगों को सोलर एनर्जी को अपनाना चाहिए। सोलर सिटी के लिए बिजली कंपनी सिर्फ एक दिन में नेट मीटर लगाएगी। मेयर ने कहा कि शहर सीमा में आए 29 गांवों वाले क्षेत्रों में हाईमास्ट सोलर से चलाए जाएंगे। साथ ही नक्शों के शुल्क में भी रियायत दी जाएगी।

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बढ़ाई जाएगी सब्सिडी

प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि नगर निगम की टीम के साथ बिजली कंपनी की टीम जागरूकता अभियान चलाएगी, वार्डों में भी प्रजेंटेशन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी और बढ़ाई जाएगी। वहीं, मध्य प्रदेश पक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक अमित तोमर का कहना है कि शहर में मौजूदा 25 हजार बिजली उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर नेट मीटर योजना से अगले 3 माह में जोड़ने के लिए अभियान शुरु किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में 1400 शासकीय इमारतों पर पैनल्स लगेंगे। इसके अलावा निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने कहा कि 1500 वर्ग फीट से ज्यादा के प्लाटों पर नक्शे पास करने के लिए सोलर अपनाने वालों को फीस में 6 फीसदी की छूट दी जाएगी।