प्रदेश सरकार ने दोनों कंपनियों को सुपर कॉरिडोर पर 100 व 130 एकड़ जमीन रियायती दरों पर दी है। इसके लिए लीज डीड में शर्त रखी गई है, कंपनियां चरणबध्द तरीके से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसमें 50 प्रतिशत मप्र के प्रोफेशनल्स होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने दोनों ही कंपनियों के लिए कहा था, जमीनें तो खूब ली, लेकिन रोजगार नहीं दिए। इसके बाद प्रशासन ने दोनों कंपनियों से जानकारी देने के लिए कहा था। 18 जुलाई तक जानकारी नहीं देने पर सोमवार को कलेक्टर मनीषसिंह ने दोनों कंपनियों के स्थानीय अधिकारियों को तलब किया। दोनों कंपनियों से निवेश व रोजगार की जानकारी मांगी है। कितनों को सीधे व कितनों को स्थानांतरण से नियुक्ति दी यह भी बताने को कहा है।