महापौर ने मंत्री को लगाया फोन, मेरे शहर की 500 अवैध कॉलोनियों के लिए कदम उठाएं सरकार

शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो कॉलोनी वैध की गई थी उन्हें न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पुन: अवैध घोषित कर दिया है।

इंदौर. अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह सिंह गौड़ ने बुधवार को नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धनसिह से फोन पर चर्चा की। गौड़ ने चर्चा के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो कॉलोनी वैध की गई थी उन्हें न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पुन: अवैध घोषित कर दिया है। इंदौर में 500 से अधिक कॉलोनियों में लाखों रहवासी निवास कर रहे हैं। इन सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार तुरंत प्रभावी कदम उठाएं ताकि इन्हें पुन: वैध किया जा सके।

आप इस निर्णय पर न्यायसंगत व नीति पूर्ण निर्णय लेते हुए अतिशीघ्र इन्हें वैध करवाए। सिंह ने अतिशीघ्र निर्णय की बात कही है। साथ ही गौड़ ने पीएस संजय दुबे से भी बात की। उनसे कहा कि इंदौर नगर निगम के बकाया 218 करोड़ रुपए का भुगतान अतिशीघ्र करवाए ताकि शहर का विकास अवरुद्ध न हो। मेयर गौड़ पूर्व में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से इस सम्बंध में आग्रह कर चुकी है।

अवैध कॉलोनियों को लेकर ग्वालियर बेंच ने दिया है फैसला

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शिवराज सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने ये आदेश उमेश बोहरे द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर दिया है, जिसमें कहा गया था कि शिवराज सरकार ने धारा-15ए का दुरुपयोग कर अवैध कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने का काम किया है।