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इंदौर-भोपाल मेट्रो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, महानगर बनाने के लिए आसपास के शहर भी एक होंगे

सरकार ने फैसला लिया है कि, इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन यानी (महानगर क्षेत्र) बनाया जाएगा।
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इंदौर

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Mohammad Faiz Mubarak

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Updated: 15 Sep 2020, 7:33 PM IST

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इंदौर-भोपाल मेट्रो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, महानगर बनाने के लिए आसपास के शहर भी एक होंगे

इंदौर/ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लेकर प्रदेश आज एक कदम और आगे बढ़ गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि, इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन यानी (महानगर क्षेत्र) बनाया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की वर्च्युअल बैठक में आज इसके गठन को लेकर स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट बैठक शुरु होने से पहले कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा बैठक में 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई।

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कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि, इंदौर और भोपाल में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित करने के लिए दोनों ही शहरों के आसपास के नगरीय निकायों को जोड़कर दोनो शहरों को महानगर क्षेत्र के अनुसार विकसित भी किया जाएगा। इन क्षेत्रों की भविष्य की योजना भी मेट्रो लाइन के हिसाब से तैयार होगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने रखा था, जिसे शिवराज कैबिनेट ने मंज़ूरी मिल गई है। इसके अलावा शिवराज कैबिनेट में आज सरकार ने कई अन्य अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। आइये जानें...।


शिवराज कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

8-कराधान अधिनियम, जीएसटीअधिनियम विधेयकों को मंजूरी। विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक।

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पीएम मोदी के जन्म सप्ताह पर होंगे ये कार्यक्रम

शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी के जन्म दिन पर सेवा सप्ताह आयोजित किया जाएगा। 17 सितंबर को पात्रता पर्ची वितरण होगा। प्रदेश की 2536 दुकानों पर ये कार्यक्रम होगा। इसमें मंत्री, विधायक, सांसद शामिल होंगे। इस दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पौष्टिक आहार के तौर पर अंडे के बजाए दूध वितरण होगा। उसके अगले दिन यानि 18 सितंबर को सरकार फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। 19 सितंबर को वनाधिकार पट्टों का वितरण होगा। 20 सितंबर को स्व सहायता समूह को राशि दी जाएगी। 21 सितंबर को ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10 हजार रुपए जमा होंगे। 22 सितंबर को किसानों को जीरो फीस दी ब्याज पर ऋण मुहैया कराने का कार्यक्रम होगा। 23 सितंबर को संबल योजना के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित कार्यक्रम होगा।