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MPPSC 2026 के सिलेबस में बड़ा बदलाव, पद घटे…इस दिन आएगा एडमिट कार्ड

MPPSC 2026 Prelims: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2026 का सिलेबस जारी कर दिया है। परीक्षा तिथि, बदला हुआ पैटर्न और कम पदों की घोषणा ने अभ्यर्थियों की तैयारी ही नहीं, उनका सब्र भी परीक्षा में डाल दिया है।
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इंदौर

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Akash Dewani

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Updated: 23 Jan 2026, 5:22 AM IST

MPPSC 2026 syllabus released (फोटो- Patrika.com)

MPPSC 2026 Syllabus:मप्र लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 की अहम जानकारी जारी की है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का नया सिलेबस घोषित कर दिया है, जिसमें दूसरे प्रश्न पत्र -सामान्य अभिरुचि परीक्षण में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है। यह परीक्षा 26 अप्रैल को प्रदेशभर में आयोजित की जाएगी।

आयोग द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार, सामान्य अभिरुचि परीक्षण प्रश्न पत्र को अब सात भागों में विभाजित किया गया है। इसमें बोधगम्यता, संप्रेषण कौशल, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने व समस्या समाधान की योग्यता, सामान्य मानसिक क्षमता, आधारभूत संख्यात्मकता और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल जैसे नए और व्यावहारिक विषय शामिल किए गए है। अब अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी इन नए टॉपिक्स को ध्यान में रखकर करनी होगी, क्योंकि इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। (mp news)

300-300 अंकों के होंगे दोनों पेपर

प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जबकि दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होगा। दोनों ही पेपर 300-300 अंको के होंगे। सामान्य अध्ययन में भारत एवं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, भारत व प्रदेश का भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और पर्यावरण जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे।

156 राज्य सेवा और 36 वन सेवा पद

आयोग ने 31 दिसंबर को राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 21 विभागों के 156 पदों पर राज्य सेवा परीक्षा होगी. जबकि वन सेवा के अंतर्गत 36 पद (सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल) भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगी। 16 अप्रेल से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इस बार कम पद घोषित किए जाने से अभ्यर्थियों में असंतोष है। कई दिनों से पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। (mp news)