एमपी में 42 अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, वेतन काटने का आदेश जारी, मचा हड़कंप

Salary- मध्यप्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सरकार के एक फैसले से नाराज चल रहे हैं। कार्यविभाजन से संबंधित इस फैसले का विरोध जताते हुए प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार नियमित कामकाज नहीं कर रहे हैं। पूरे राज्य में 6 अगस्त से यही हालात बने हुए हैं जिससे आमजन को दिक्कत हो रही है। ऐसे में इंदौर में कलेक्टर ने कड़ा कदम उठाते हुए 42 अफसरों पर सख्ती दिखाई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया है जिससे प्रशासनिक हल्कों में हड़कंप मच गया है।

मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ) के तत्वावधान में तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामान्य कामकाज नहीं निपटा रहे हैं। सभी राजस्व अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन से संबंधित कामों को छोड़कर अन्य कोई काम नहीं करने की बात कही है। 6 अगस्त से पूरे प्रदेश में यह स्थिति है।

तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे राजस्व अधिकारियों द्वारा सामान्य कामकाज नहीं करने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इससे न केवल राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं बल्कि आमजनों के जमीन संबंधी सभी काम अटक गए हैं। नामांतरण, बंटवारे आदि के मामले बड़ी संख्या में पेंडिंग पड़े हैं।

42 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश

इंदौर में भी यही स्थिति है। राजस्व मामलों की बढ़ती पेंडेंसी और आम जनों की दिक्कतों को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्त तेवर अख्तियार कर लिए हैं। जिले के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामान्य कामकाज से खुद को दूर रखने को उन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है। इसी के साथ कलेक्टर आशीष सिंह ने जिलेभर के 42 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है।

कलेक्टर की सख्ती और वेतन काटने का आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक हल्कों में अफरातफरी सी मच गई। स्थिति से निपटने के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार लामबंद हो रहे हैं। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ) की इंदौर इकाई ने भी मंत्रणा करने की बात कही है।