फूलन देवी की हत्या में सजायाफ्ता शेरसिंह राणा को इस पार्टी से चुनाव लड़ाने की तैयारी

इंदौर. विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आई सपाक्स (सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण समाज) पार्टी ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव लडऩे का फैसला लिया है। इंदौर लोकसभा से सपाक्स दस्यु सुंदरी और पूर्व सांसद फूलनदेवी की हत्या के मामले में सजायाफ्ता शेरसिंह राणा को उम्मीदवार बनाने की तैयारी हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। राणा के समर्थक ने कलेक्टोरेट से नामांकन फॉर्म भी जारी करवाया है।

चार राज्यों में लड़ेंगे

सपाक्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि पार्टी मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंदौर से शेरसिंह राणा के लिए विचार विमर्श जारी है। बता दें कि पार्टी विधानसभा चुनावों से अस्तित्व में आई है। चुनाव में उसके एक भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बची। सपाक्स गैर आरक्षित वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है।

कौन है शेरसिंह राणा?

शेरसिंह फूलनदेवी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। वह अक्टूबर 2016 से जमानत पर है। लोकसभा चुनाव लडऩे के लिए उसने हाईकोर्ट में अनुमति के लिए याचिका दी है। 1981 में हुए बेहमई हत्याकांड का बदला लेने के लिए राणा ने फूलन की हत्या की थी। बेहमई में फूलन ने 28 राजपूतों की हत्या की गई थी। राणा का दावा है, वह अफगानिस्तान से राजपूत ठाकुर पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां भी लेकर आ चुका है। ये अस्थियां लाने के लिए वह तिहाड़ जेल से फरार हुआ था। अस्थियों को ससम्मान गंगा में विसर्जित किया।

23 से ज्यादा लोगों ने लिए फॉर्म

कलेक्टोरेट में मंंगलवार को एक भी उम्मीदवार नामांकन फॉर्म दाखिल करने नहीं पहुंचा। पहले दिन 3 फॉर्म भरे गए थे। प्रशासन अब तक 26 उम्मीदवारी के दावेदारों को फॉर्म जारी कर चुका है। यदि फॉर्म ले जा रहे सभी लोग फॉर्म भरेंगे तो एक ईवीएम से बात नहीं बनेगी। प्रशासन को दो का इंतजाम करना होगा। सोमवार को तीन निर्दलीय उम्मीदवार के फॉर्म जमा कर चुके हैं। मंगलवार को भी अनेक प्रत्याशी कलेक्टोरेट पहुंचे। करीब 23 से ज्यादा लोग उम्मीदवारी के लिए फॉर्म ले चुके हैं। इनमें सपाक्स के प्रतिनिधि ने राणा के लिए फॉर्म खरीदा है। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि, दूसरे दिन किसी भी उम्मीदवार ने फॉर्म जमा नहीं किया। अब तक ३ फॉर्म जमा हुए हंै, 23 लोगों को फॉर्म जारी किए जा चुके हैं। सपाक्स के संबंध में उन्होंने कहा, कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।