दरअसल, अस्पताल अधीक्षक डॉ. संजय वैद्य के समक्ष बीमा अस्पताल के ही रिटायर्ड ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. प्रकाश तारे ने वर्ष 2017 में ऑडिट का प्रतिवेदन आरटीआई लगाकर मांगा था। उस वक्त नियमानुसार 10 रुपए का शुल्क नहीं भरा गया। फिर भी जानकारी दे दी गई। जानकारी मिलने की बात छुपाकर प्रथम अपील ईसीएस डायरेक्टर डॉ. जीएल बंगोरिया के समक्ष की गई। वहां से निर्देश मिलने पर दूसरी बार जानकारी दी गई। यह तथ्य भी छुपाकर राज्य सूचना आयोग को शिकायत की गई। शिकायत में डॉ. वैद्य का पता गलत लिखा गया, जिस कारण नोटिस नहीं मिला। इसपर वहां से 5-5 हजार रुपए का फाइल डायरेक्टर और अधीक्षक पर किया गया। डॉ. बंगोरिया ने फाइन भर दिया, लेकिन डॉ. वैद्य ने हाईकोर्ट में अपील लगाई। सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ वकील की बजाए खुद 17 बार पेश होकर अपनी पैरवी की। सूचना आवेदनकर्ता व आयोग के वकील के साथ डॉ. वैद्य के तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस एससी शर्मा की कोर्ट ने गत दिनों डॉ. वैद्य के पक्ष में फैसला सुनाया। अपीलकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, डॉ. तारे ने क्षय चिकित्सक के अमूल्य समय को बर्बाद करने के साथ उन्हें प्रताडि़त करने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हुए कुटलतापूर्वक षडय़ंत्र रचा है। कोर्ट ने 30 दिन में डॉ. तारे को 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति डॉ. वैद्य को देने के आदेश दिए हैं।गौरतलब है, लगातार कानून के दुरुपयोग की बात कहकर केन्द्र सरकार इसमें बदलाव की तैयारी कर रही है।