प्राकृतिक गैस के दामों में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के एक फॉर्मूले को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने अक्टूबार 2014 में प्राकृतिक गैस की कीमतें तय करने के लिए एक नए फॉर्मूले को मंजूरी दी थी। इस फॉर्मूले के तहत यूके (हेनरी हब), यूके (नेशनल बैलेंसिंग प्वाइंट) कनाडा (अल्बर्टा) और रूस में कीमतों के आधार पर प्राकृतिक गैस की कीमतों में हर छह महीने पर बदलाव किया जाता है।