scriptVodafone Idea will have to reply TRAI till 8 Sept on Priority Plans | Vodafone Idea Priority Plans पर ट्राई से मिली मोहलत, 8 सितंबर तक देना होगा जवाब | Patrika News

Vodafone Idea Priority Plans पर ट्राई से मिली मोहलत, 8 सितंबर तक देना होगा जवाब

  • प्रायोरिटी प्लान ट्राई ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस, 4 सितंबर तक देना था जवाब
  • ट्राई की ओर से मिली राहत, आठ सितंबर तक इसके बारे में जवाब दाखिल करना होगा

नई दिल्ली

Updated: September 07, 2020 10:01:39 am

नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वोडाफोन आइडिया के प्रायोरिटी प्लान ( Vodafone Idea Priority Plan ) पर दिए कारण बताओ नोटिस पर जवाब देने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जो जवाब 4 सितंबर को देना था अब कंपनी को 8 सितंबर तक का समय मिल गया है। आपको बता दें कि ट्राई की ओर से पिछले महीने वोडाफोन आइडिया को कस्टमर्स से प्रायोरिटी के लिए ज्यादा पेमेंट के मोबाइल प्लान का लेकर नोटिस जारी किया था। ट्राई का कहना था कि इस प्लान में पारदर्शिता नहीं है और आम कस्टमर के बीच भ्र पैदा कर रहा है। वहीं ट्राई के नियमों के अनुरूप नहीं है।

Vodafone Idea will have to reply TRAI till 8 Sept on Priority Plans
Vodafone Idea will have to reply TRAI till 8 Sept on Priority Plans

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8 सितंबर तक देना होगा जवाब
ट्राई की ओर से वोडाफोन आइडिया को जवाब देने के लिए दूसरी बार समय बढ़ाया है। पहले ट्राई की ओर से 31 सितंबर तक का समय दिया था। उसके बाद इस तारीख को 4 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। अब समय 8 सितंबर तक कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कंपनी की ओर से बार-बार आग्रह करने आगे बढ़ाया गया है। कंपनी का कहना है कि 17 पन्नों का जवाब देने के लिए उन्हें करीब 15 दिनों के समय की दरकार है। इस नोटिस को 25 अगस्त को जारी किया गया था। अभी तक इस बारे में कंपनी की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

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आखिर क्या है नोटिस
ट्राई की ओर से वोडाफोन आइडिया के कुछ कस्टमर्स को वरीयता देने के प्लान की जांच में जुटा हुआ है। अथॉरिटी की ओर से कंपनी को नोटिस जारी कर पूरा है कि रेडएक्स शुल्क प्लान के माध्यम से नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नियामक के अनुसार रेडएक्स प्लान में पारदर्शिता नहीं है। यह पूरी तरह से भ्रम पैदा करने वाला और दूरसंचार दर आदेश, 1999 के तहत चार्ज आंकलन के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है।

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