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बोर्ड ने बनाई ऐसी answer sheet कि लिखने की जगह ही पड़ गई कम

answer sheet : आठवीं कक्षा की परीक्षा में शिक्षा विभाग की लापरवाही छात्रों के लिए मुसीबत बन गई।

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answer sheet : आठवीं कक्षा की परीक्षा में शिक्षा विभाग की लापरवाही छात्रों के लिए मुसीबत बन गई। उत्तर पुस्तिका में जगह की कमी के कारण छात्रों के अजब परेशानी का सामना करना पड़ा। जवाब जानते भी थे तो लिखें कहा? लिखें नहीं तो अंक कहां से पाएं? मजबूरन सीमित स्थान में ही शब्दों को सिकोड़-सिकोड़ कर लिखना पड़ा। कई छात्र तो आधा-अधूरा उत्तर ही लिख कर छोड़ आए। छात्रों ने शिक्षकों से शिकायत की तो उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए चुप करा दिया। बुधवार को अंतिम पर्चे के बाद छात्र और अभिभावक पूरे मामले को लेकर मुखर हो गए हैं।

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answer sheet : पहले से छपे हुए थे प्रश्नों के नंबर

दरअसल परीक्षा में छात्रों को दी गई उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्नों के नंबर पहले से छपे हुए थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए जगह निर्धारित थी। तयशुदा दी गई जगह में ही जवाब लिखना था। खासतौर पर लघुउत्तरीय, अति लघुउत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिली। इससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर नहीं लिख सके। उल्लेखनीय है कि परीक्षा हेतु करीब 32 हजार से अधिक छात्रों के लिए पौने 2 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं तैयार की गई थीं।

answer sheet : री एग्जाम में इन्हीं कापियों का होगा उपयोग

मुय परीक्षाओं के बाद होने वाले री-एग्जाम के सभी छह विषयों में भी इन्हीें उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा। ऐसे मे कापियों के होने वाले मूल्यांकन में उन्हें भी पर्याप्त अंक मिलने का भी संशय बना रहेगा।

answer sheet : अंकों पर पड़ेगा असर

विभाग द्वारा छपवाई गई कापियों में बड़े उत्तरों के लिए जरूरत से कम स्थान दिया गया, जबकि छोटे उत्तरों के लिए अधिक जगह छोड़ दी गई। शिक्षा विभाग चूक से साफ है कि उत्तर पुस्तिकाओं को बिना जांचे परखे ही तैयार कर दिया गया। छात्रों, अभिभावकों की शिकायत है कि अगर परीक्षा में सही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी तो छात्रों का प्रदर्शन प्रभावित होगा। उनके भविष्य पर भी असर पड़ेगा।

answer sheet : परीक्षा के लिए कापियों की व्यवस्था विभागीय स्तर पर उपलब्ध कराई गई थी। इसे तय फारमेट के आधार पर ही तैयार किया गया है। उत्तरकापियों में सीमित जगह होने की समस्या प्रकाश में आई है। विभागीय स्तर पर मामले को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है।

  • राजेश तिवारी, सहायक परियोजना समन्वयक