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जबलपुर. टोटल लॉकडाउन में आटा और गेहूं से बनी दूसरी चीजों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ओपन मार्केट सेल स्कीम से जिले की गोदामों में रखे गेहूं की बिक्री करेगा। इसे गेहूं के फ्लोर मिलर्स और इससे बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माताआें को प्रदान किया जाएगा। एफसीआई ने जिले में करीब 17 लाख 89 हजार क्विंटल गेहूं को सरप्लस कर स्कीम के लिए चिन्हित किया है। एफसीआई बिना ऑनलाइन टेंडर के इसे जारी करेगा। इसके लिए निगम ने अपनी दरें भी तय की हुई हैं। सुविधा यह भी दी जा रही है कि मिलर्स एवं गेहूं के उत्पाद बनाने वाले निर्माताओं को निगम से पंजीयन की जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन शर्त यह भी रखी गई है कि इस गेहूं का फिर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा। स्कीम में गेहूं प्रदाय के लिए निगम की ओर से जिले की पीडीएस की आवश्यकता को छोड़कर शेष सरप्लस मात्रा की गणना के बाद गोदामों को चिन्हांकित किया गया है। इन्हीं चिन्हित गोदामों से गेहू का उठाव क्रेता कर सकेंगे।
मौजूदा समय में जिले में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेश लिमिटेड का गोदामें में 42 लाख क्विंटलसे Óयादा गेहू रखा हुआ है। इसकी बिक्री एफसीआई के माध्यम से होती है। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों को लिए गेहूं का हर माह आवंटन किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरे साल में 8 से 10 लाख क्विंटल गेहूं का उठाव हो पाता है। यानी 30 से 32 लाख क्विंटल गेहूं अभी भी गोदामों में रखा हुआ है। एफसीआई के द्वारा जिले की करीब 79 गोदामों में 17 लाख 89 हजार क्विंटल गेहूं को सरप्लस घोषित किया गया है। इसमें बरखेड़ा, रिछाई, सिहोरा, भेड़ाघाट, शहपुरा, पाटन एवं करारी गोदाम शामिल है।
तीन महीने का गेहूं करना है आवंटित
इस सीजन के गेहूं की खरीदी होनी है लेकिन उसके भंडारण के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं हो सके हैं। इसलिए सरप्लस गेहूं को बाहर करने के पीछे जगह खाली करना भी है। इसी प्रकार वर्तमान में देश में लॉकडाउन है। एेसे में मिलर्स आटा एवं दूसरे उत्पाद तैयार करेंगे ताकि बाजार में इसकी कमी नहीं हो। इसी प्रकार राशन दुकानों में आगामी तीन माह का खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है।
Published on:
31 Mar 2020 07:09 pm
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