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Ration shops closed in CG: छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा राशन! छह सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संचालक

Ration shops closed in CG: छह सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। जिसके चलते बस्तर जिले के 485 राशन दुकानों में तालाबंदी हो गई है।
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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

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Updated: 1 Oct 2024, 3:39 PM IST

CG News: 2 माह का चना-चावल खा गए राशनचोर, सचिव-विक्रेताओं पर कार्रवाई नहीं...

Ration shops closed in CG: छत्तीसगढ़ राशन दुकान विक्रेता संघ ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने से दुकानों में तालाबंदी की स्थिति होगी। विक्रेताओं के हड़ताल पर जाने से अक्टूबर माह का राशन वितरण प्रभावित हो सकता है।

Ration shops closed in CG: हड़ताल खत्म नहीं करने की चेतावनी

प्रदेश भर के विक्रेताओं के समर्थन में बस्तर जिले के 485 ग्राम पंचायतों के विक्रेताओं ने सभी समर्थन देते हुए हड़ताल पर जाने की घोषणा पूर्व में कर दिया था। मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल खत्म नहीं करने की चेतावनी भी दी गई थी।

बहरहाल इन हालात में खाद्य विभाग के द्वारा राशन वितरण से संबंधित वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है। (Ration shops closed in CG) ऐसे में प्रदेश सरकार और संघ के बीच गतिरोध खत्म नहीं होने तक उपभोक्ताओं को राशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

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यह है मांग

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी दुकान को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन ट्रायल में ई पास मशीन से बाध्य किया गया। मशीन की गुणवत्ता बहुत खराब है। सुधार करने उचित संसाधन नहीं हैं, सर्वर समस्या के कारण वितरण प्रणाली में बाधा आता ही। इसलिए इसे बदला जाए।

पिछले 5 माह से राशन दुकान के आवंटन में अनिमितता बरती जा रही है। इसलिए भंडारण प्रभावित होता है। दुकानदार और उपभोक्ता में वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। दुकानदार आर्थिक संकट से जुझ रहे हैं। (Ration shops closed in CG) समय पर बारदाना की राशि, मार्जिन राशि, ई पास मार्जिन राशि, वित्तीय पोषण राशि समय पर भुगतान नहीं किया जाता।

मासिक मानदेय सहित अन्य मांगें भी शामिल

Ration shops closed in CG: मार्जिन राशि में 20 वर्षों से 1 रूपए की वृद्धि नही हुई है वर्तमान मार्जिन राशि बहुत कम है। जिसे सभी स्कंधो में वृद्धि कर 250 रुपए प्रति क्विंटल कर मासिक भुगतान और सहकारिता समूह के विक्रेता को 30 हजार रूपए मासिक मानदेय सहित अन्य मांगें शामिल हैं।