बेरोज़गारो से सरकार ने लुटे 2.19 करोड़

बेरोजगारों को लूटने में सरकार भी पीछे नहीं है । हज़ारों पदों पर भर्ती निकाल कर सरकार ने भर्ती को वापस लिया । अभ्यर्थियों से 2.19 करोड़ रुपए परीक्षा शुल्क वसूला गया

नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों को लूटने में सरकार भी पीछे नहीं है। पंचायती राज विभाग में ऐसा ही अजीब मामला सामने आया है ।
विभाग ने राज्य अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती 2013 में 4913 पदों पर भर्ती निकाली । इसके लिए करीब 49322 अभ्यर्थियों से 2.19 करोड़ रुपए परीक्षा शुल्क वसूला गया और वर्ष 2017 में सरकार ने भर्ती वापस ले ली ।
अब आठ साल से अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क वापस मांग रहे हैं । हाल ही में आरटीआइ के तहत आए जवाब में विभाग ने कहा है कि परीक्षा शुल्क लौटाने का कोई नियम नहीं हैै । ऐसे में अभ्यर्थी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं ।

आठ साल से भर्ती का इंतजार
2017 में वापस ली गई भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कनिष्ठ अभियंता के 2100 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 539 पदों पर ही भर्ती की जानी है। भर्ती पूरी करने और परीक्षा शुल्क वापसी की मांग को लेकर हाल ही अभ्यर्थियों ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले शहीद स्मारक पर आंदोलन भी किया । बाद में पीसीसी पर धरने पर बैठे । इस पर सुनवाई के बजाय सरकार ने अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया ।

पद नाम------- पदों की संख्या------- आवेदन आए------- परीक्षा शुल्क लिया

कनिष्ठ अभियंता--- 2186--- 9421--- 43,54,436

सहायक कार्यक्रम अधिकारी ---249 ---8042--- 37,91,895

कम्प्यूटर अनुदेशक --- 460--- 10,433--- 45,38,645

अकाउंट असिस्टेंट ---1870 ---6,977--- 28,27,340

कोर्डिनेटर ट्रेनिंग ---54 ---720 ---3,81,850

कोर्डिनेट आइईसी--- 44--- 7,119--- 28,39605

कोर्डिनेटर सुपरविजन ---50 ---6,610--- 32,00,959

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