प्रार्थी चंद्रहास सिंह ने जेडीए की गंगा, यमुना और सरस्वती आवासीय योजनाओं में वकीलों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई। साथ ही तीनों योजनाओं को रद्द करने की मांग भी की थी। उन्होंने अपनी याचिका में वर्ष 2013 की पॉलिसी का जिक्र किया। जेडीए की ओर से अमित कुड़ी ने पक्ष रखा। उन्होंने वर्ष 2013 की पॉलिसी के नियमों के बारे में कोर्ट को बताया। साथ ही कहा कि आवास नीति अधिवक्ता समुदाय के लिए है। यह याचिका जनहित की है और इसे अधिकरण को सुनने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी को किसी भी बार एसोसिएशन से अधिकृत भी नहीं किया है।