Helicopter Tourism : राजस्थान में उड्डयन क्रांति, पर्यटन, रोजगार और निवेश को मिलेगी नई उड़ान

Rajasthan Tourism Development : हवाई कनेक्टिविटी से बदलेगी तस्वीर: माउंट आबू से मुंबई तक सीधी उड़ानें प्रस्तावित, हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, 1500 करोड़ निवेश की उम्मीद।

Rajasthan Aviation : जयपुर। राजस्थान सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापक बदलावों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए द्वार खोलने की दिशा में एक मजबूत पहल की है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने देहरादून में आयोजित उत्तरी क्षेत्र के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी।

मंत्री दक ने बताया कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क (आरसीएस) उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विमान ईंधन पर वैट को 26 प्रतिशत से घटाकर मात्र 1 प्रतिशत कर दिया है, जिससे हवाई सेवाओं की लागत में भारी कमी आएगी। इससे घरेलू उड़ानों के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा और आमजन को सस्ती एवं सुलभ हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण और किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाई गई है। वहीं, उदयपुर हवाई अड्डे और बाड़मेर के उत्तरलाई में सिविल एन्क्लेव के लिए भी भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा, सरकार ने माउंट आबू, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण शहरों को आरसीएस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। इससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों को देश के अन्य भागों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मुंबई, कोलकाता, सूरत और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ानों की मांग भी केन्द्र से की गई है।

राज्य सरकार के पास वर्तमान में 19 हवाई पट्टियां हैं, जिनका उपयोग फ्लाइंग ट्रेनिंग, एयर स्पोर्ट्स और एमआरओ जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। किशनगढ़ में एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) संचालित है, और भीलवाड़ा में अगस्त 2025 से नया एफटीओ शुरू होगा। अब तक 10 से अधिक एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है।

राजस्थान सरकार हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में 118 से अधिक हैलीपेड हैं और सभी जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त हैलीपेड का निर्माण किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर पर्यटन, धार्मिक यात्रा, जॉय राइड और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के संचालन की योजनाएं प्रस्तावित हैं।

सी-प्लेन सेवाओं की दृष्टि से भी राजस्थान एक संभावनाशील राज्य बनकर उभरा है। उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा और टोंक जैसे क्षेत्रों को इस योजना में शामिल करने की सिफारिश केंद्र से की गई है।

दक ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में नई नागरिक उड्डयन नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के हवाई ढांचे का सुनियोजित और सतत विकास करना है। उन्होंने इस दिशा में केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा भी जताई।