31 दिसंबर 2025,
बुधवार
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जयपुर। अयोध्या मामले ( Ayodhya Ram Mandir Verdict ) में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के फैसले की घड़ी नजदीक आने के मद्देनजर जहां पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है वहीं प्रदेश में भी सतर्कता ( Ayodhya verdict ) बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस के अनुसार भोपाल की तर्ज पर राजधानी जयपुर में भी धारा 144 लगा देनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया, पुलिस अलर्ट है। डीजी कानून व्यवस्था एमएल लाठर के अनुसार जरूरी अवकाश को छोड़ पुलिस और आरएसी में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील
वहीं इधर नागौर में अयोध्या में राम मंदिर ( Ayodhya Ram Mandir Verdict ) को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आने वाले निर्णय के मद्देनजर शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कोतवाली थाना में सीएलजी बैठक ली। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है इसको लेकर कोई भी हार या जीत का जिक्र नहीं करें। कोई आतिशबाजी नहीं करें इसका ध्यान रखें। हम सब मिलकर शहर में माहौल सही रख सकते हैं। हम पहले भी कई परिस्थितियों का सामना कर चुके हैं, लेकिन किसी भी सूरत में माहौल बिगडऩे नहीं दिया, उसी प्रकार आगे भी सबको मिलजुल कर शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। इस अवसर पर विभिन्न समुदायों के लोगों व धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि अयोध्या मामले में आने वाले निर्णय को लेकर किसी प्रकार का माहौल नहीं बिगड़ ना चाहिए।
इधर जोधपुर में भी अयोध्या में विवादित भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले बहुप्रतीक्षित फैसले को लेकर जोधपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों के अलावा जिलेभर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। थाना क्षेत्रों में प्रति दिन सीएलजी व शांति समिति की बैठकें हो रही हैं। केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत जोधपुर में भी हर संदिग्ध व्यक्ति व गतिविधियों पर पुलिस नजर रखने का प्रयास कर रही है। थानों के आसूचना सिपाहियों को सक्रिय किया गया है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने की सलाह
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अयोध्या मामले में संभावित फैसले से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य व केंद्र ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने का फैसला किया है। सभी दलों के नेताओं ने शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केंद्रीय मंत्रियों से अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर बयानबाजी से बचने की अपील की थी। 27 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के वक्त की परिस्थितियों को भी याद किया था। उन्होंने बताया कि कैसे एकजुट आवाज से देश को मजबूती मिलती है।
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