डिफेक्टिव मीटर उपभोक्ता और निगम, दोनों के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं। यदि कोई मीटर दो महीने से अधिक समय तक खराब रहता है, तो निगम को उपभोक्ता को 5% तक की छूट देनी पड़ती है। औसत खपत के आधार पर बिलिंग करने से न केवल बिल में त्रुटियां होती हैं, बल्कि वितरण हानियों का भी सही आंकलन नहीं हो पाता, जिससे राजस्व पर विपरीत असर पड़ता है।