6 फ़रवरी 2026,
शुक्रवार
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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की आय पर अब आयकर नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो नौकरी पेशा को 12.75 लाख रुपए की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के जन-जन के भविष्य को निखारेगा तथा बजट से समृद्ध और सशक्त राजस्थान के विजन को मजबूती मिलेगी। सीएम ने कहा कि बजट में मेक इन इंडिया से अब ‘मेक फॉर वर्ल्ड‘ की अवधारणा के साथ देश को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस बजट में समावेशी विकास पर विशेष फोकस देते हुए संतुलित विकास का रोडमैप दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है, किसानों को आर्थिक संबल दिया गया है तथा एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूती दी गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाने, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए विशेष सहायता देने एवं राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव दिए थे जिस पर केन्द्र सरकार ने बजट में मंजूरी दी।
उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पर विशेष बल दिया गया है, जिससे देश विश्व में आर्थिक महाशक्ति की राह पर अग्रसर होगा। सीएम ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, महिला, किसान के कल्याण पर फोकस किया गया है।
साथ ही, अन्त्योदय की अवधारणा पर काम करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि, रोजगार, एमएसएमई, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक, कौशल प्रशिक्षण जैसे नवाचारों के लिए भी विभिन्न प्रावधान किए गए है जिससे सभी क्षेत्रों में देश विकास की नई ऊंचाईयों पर पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किसानों को सशक्तीकरण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी, पीएम धन धान्य कृषि योजना, नया आयकर कानून, छोटे शहरों को 88 एयरपोर्ट से जोड़ना, आईआईटी संस्थानों में सीट की बढ़ोतरी, मैडीकल टूयूरिज्म को बढ़ावा देना सहित विभिन्न प्रावधान किए गए है। स्टार्ट अप, एमएसएमई और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
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