राजस्थान में नई भर्तियों का सिलसिला शुरू, इनका नौकरी का सपना होगा पूरा

Rajasthan News : इस साल आने वाली भर्तियों से उत्कृष्ट खिलाडि़यों को उम्मीदें हैं। दो फीसदी आरक्षण के जरिए खिलाड़ी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन भर्तियों में लगातार बढ़ रहे फर्जी खेल सर्टिफिकेट उनके अरमानों पर पानी फेर रहे हैं।

कारण है कि, पिछली भर्तियों में फर्जी खेल सर्टिफिकेट आने से कई उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने हक से वंचित हो गए। वे नौकरी के लिए आज भी चक्कर लगा रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद खिलाड़ियों को खेल नीति में संशोधन की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि प्रदेश में बनी खेल नीति में खामियां होने से नौकरियों में फर्जी सर्टिफिकेट लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में खेल नीति में संशोधन की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी।

क्या है खेल नीति में खामियां
ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में फायदा पहुंचाने के लिए खेल पॉलिसी तैयार की गई। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी (एआईयू) और स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआइ) के खेलों को भी शामिल किया गया। इनके सिर्फ ओलंपिक खेल ही मान्य थे, लेकिन पॉलिसी में इसका जिक्र नहीं किया। इसका फायदा उठाकर नॉन ओलंपिक खेल भी भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थी नॉन ओलंपिक खेलों के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर भर्तियों में लगा रहे हैं। इसका नुकसान उत्कृष्ट खिलाड़ियों को हो रहा है।

खेल विभाग ने बनाया था प्रस्ताव
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने खेल नीति में संशोधन करने के लिए खेल और कार्मिक विभाग को पत्र भेजा था। इसके बाद भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए खेल विभाग ने खेल नीति में संशोधन का प्रस्ताव बनाकर कार्मिक विभाग को भेजा। कार्मिक विभाग इस पर निर्णय लेेता उससे पहले ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई।

क्यों जरूरी है नीति में संशोधन
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती में 58 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। इन अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं। कई ऐसे हैं जो नॉन ओलंपिक खेलों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लाए। चयन बोर्ड खेल कोटे के अभ्यर्थियों के दस्तोवज की जांच अभी तक कर रहा है। इसके चलते उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा पीटीआई, फर्मासिस्ट भर्ती में भी ऐसे ही फर्जी खेल सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं।

- खेल नीति में खामियां रह गईं। इसी के चलते भर्तियों में फर्जी खेल सर्टिफिकेट आ रहे हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। इसके लिए जल्द ही खेल मंत्री से मुलाकात करूंगा।
आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

- भाजपा सरकार बेरोजगारों के हित की बात करती है। लेकिन यह बड़ा मुद्दा है कि भर्तियों में लगातार फर्जी सर्टिफिकेट आ रहे हैं। सरकार को खेल नीति में संशोधन करना चाहिए, जिससे आने वाली भर्तियां पारदर्शिता के साथ पूरी की जा सके।
ईरा बोस, प्रदेशाध्यक्ष युवा हल्ला बोल