पेपर लीक होने की सूचना 24 जनवरी को ही प्रशासन को मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद 48 घंटे तक पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। यह देरी केवल लापरवाही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और मिलीभगत का संकेत देती है। सवाल उठता है कि आखिर इस देरी का कारण क्या था? और क्यों दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है?