सरकार का तर्क है कि प्रदेश के कई हिस्सों, विशेषकर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और रीको औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जमीनों की वास्तविक कीमत सरकारी दरों से कहीं ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में नई दरें बाजार परिस्थितियों और विकास गतिविधियों को देखते हुए व्यावहारिक और तर्कसंगत बनाई जाएं। दूसरी तरफ डीएलसी दरें फिर से बढ़ने पर घर लेना मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर होना तय है।