Interest Relief Scheme: जयपुर. राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2025-26 की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया है, जिससे प्रदेश के हजारों पात्र ऋणी सदस्य लाभान्वित होंगे।
दक ने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश के अधिकांश जिलों में हुई अतिवृष्टि से खरीफ 2025 की फसलें प्रभावित हुई थीं। इसके अलावा मार्च-अप्रेल 2026 में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण भी किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। फसलों के खराब होने से कई किसान आर्थिक संकट में आ गए और वे योजना का लाभ नहीं ले सके। ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।