आरजीएचएस के तहत करीब 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवारों के करीब 50 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर सरकार सालाना लगभग 4 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वहीं मां योजना के तहत करीब 7 करोड़ लोगों को कवर किया जा रहा है, जिस पर करीब 3500 करोड़ रुपए का व्यय हो रहा है। सरकार का मानना है कि कम लाभार्थियों के बावजूद आरजीएचएस पर ज्यादा खर्च हो रहा है, जिससे वित्तीय दबाव और प्रबंधन संबंधी चुनौतियां सामने आ रही हैं।