राजस्थान में वार्ड सीमांकन को मिली मंजूरी, मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा फैसला

राजस्थान में नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ इसी वर्ष कराने के लिए भजनलाल सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ इसी वर्ष कराने के लिए भजनलाल सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संयोजन में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक गुरुवार को स्वायत्त शासन निदेशालय भवन में हुई। जिसमें वार्ड सीमांकन को मंजूरी दे दी गई। निकायों में वार्डों का सीमांकन भी इसी माह पूरा होगा।

बताया जा रहा है कि जिन वार्डों में 15 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक जनसंख्या में विचलन है, उन निकायों के वार्डों के सीमांकन को भी कैबिनेट सब कमेटी ने मंजूरी दे दी। क्योंकि, वहां दो वार्डों के बीच वन क्षेत्र, पहाड़, नदी-नाले, रेलवे लाइन बीच में आ रही है।

कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां निर्धारित जनसंख्या में अंतर 26 प्रतिशत तक अधिक है। कुछ वार्डों में परीक्षण के बाद भी यही स्थिति रही। संभवतया अब इसी आधार पर सीमांकन किया जाएगा। बैठक में कमेटी सदस्य जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन मंत्री संजय शर्मा, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार भी रहे।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बोला तीखा हमला

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2019 में राज्य के 196 नगरीय निकायों में वार्ड सीमांकन-पुनर्गठन किया था। उस समय 10 प्रतिशत तक विचलन के मापदंड तय थे, इसके बावजूद 128 निकायों में इस सीमा से अधिक विचलन मिला। यह कुल निकायों का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा है। यह स्थिति जनप्रतिनिधित्व की समानता और प्रशासनिक संतुलन के लिहाज से गंभीर है।