
जयपुर। केंद्रीय श्रमिक संगठन राजस्थान की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 26 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए श्रमिक विरोधी श्रम कोड को वापस लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 26000 रुपए करने एवं सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य सी दो प्लस 50 प्रतिशत फॉर्मूले को लागू करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में बताया है कि साल 2015 से सरकार द्वारा आईएलसी नहीं बुलाई गई है। बिना केंद्रीय श्रमिक संगठनों से चर्चा किए ही मनमर्जी से केंद्र सरकार द्वारा मात्र कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने की नीयत से प्रचलित श्रम कानून में श्रमिक विरोधी संशोधन कर कर श्रम कोड लाए गए हैं एवं सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। जिससे देश का श्रमिक वर्ग आक्रोशित है। इस दौरान केंद्रीय श्रमिक संगठनों से घासीलाल शर्मा, सुमित तिवाड़ी व अन्य मौजूद रहे।
Published on:
27 Nov 2024 09:20 pm
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