22 मार्च 2026,
रविवार
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Gas Cylinder Rules: जयपुर. प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर अब प्रशासन और अधिक सख्त नजर आएगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कोटा प्रवास के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एलपीजी गैस की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग रोकना बेहद जरूरी है, इसके लिए जिले स्तर पर नियमित और सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए।
मुख्य सचिव ने बैठक में गैस वितरण व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू बनी रहे। उन्होंने कहा कि एलपीजी वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही गैस एजेंसियों द्वारा पासबुक एंट्री और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ प्रणाली का भी पूरी तरह पालन कराया जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों, मंदिरों, अन्नपूर्णा रसोई, कोचिंग संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर गैस की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई जाए। मुख्य सचिव ने गैस बुकिंग, उपलब्धता और वितरण की पूरी प्रक्रिया पर सतत नजर रखने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान अधिकारियों ने जिले में गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और निगरानी तंत्र की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने संतोष जताते हुए कहा कि व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना आवश्यक है ताकि गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार की कमी या अव्यवस्था सामने न आए।
कुल मिलाकर, राज्य सरकार एलपीजी आपूर्ति को लेकर पूरी तरह सतर्क है और आमजन को राहत देने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
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